सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले सबैसँग आग्रह गर्नु भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसका अवसरमा मन्त्रालय र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्द्वारा ०७७ मङ्सिर ५ गते आयोजित कार्यक्रममा संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरिएको बालबालिकासम्बन्धी अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमै प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री श्रेष्ठले जनाउनु भयो ।
मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले बालबालिकाका लागि दश वर्षे रणनीति बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा बालबालिकासम्बन्धी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनु भयो ।
परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ भइसकेपछिको ३० वर्षे अवधिमा बाल अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुका साथै कार्यान्वयनका लागि संरचनालगायतका आधार तयार भएको बताउनु भयो ।
उहाँले चालू आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने योजना रहेको जानकारी दिँदै बालविवाह, बालश्रम शोषण तथा बालबालिका बेचबिखन मुख्य चुनौतिका रूपमा देखा पेरेको बताउनु भयो ।
२०६८ को जनगणनानुसार १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाको जनसङ्ख्या ४२ प्रतिशत रहेको छ । तथ्याङ्कीय रूपमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०४७/०४८ देखि २०७६/०७७ सम्मको अवधिमा प्राथमिक/आधारभूत तहको खुद विद्यार्थी भर्नादर ६४ प्रतिशतबाट बढेर ९७ दशमलब १ प्रतिशत पुगेको परिषदका कार्यकारी निर्देशक धरेलले बताउनु भयो ।
आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा छात्राको अनुपात बढ्नुका साथै समग्रमा विद्यालय शिक्षाको पहुँच, समता, गुणस्तरीयता तथा प्रभावकारितामा वृद्धि भएको परिषदले जनाएको छ ।
यसैगरी नवजात शिशु, शिशु तथा बाल मृत्युदरमा उल्लेख्य सुधार भई क्रमशः प्रति हजारमा ५० बाट १६ मा, १ सय ८ बाट २५ मा, १ सय ६२ बाट २८ मा झरेकोे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल बहु–सूचककाङ्क क्लस्टर सर्वेक्षण, २०७६ अनुसार पाँच वर्ष मुनिका तौल नपुगेका बालबालिकाको प्रतिशत देशभर २४ दशमलब ३ रहेकोमा कर्णाली प्रदेशमा ३७ दशमलब ४ प्रतिशत र बागमती प्रदेशमा ११ दशमलब १ प्रतिशत रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, पाँच वर्षमुनिका उचाई नपुगेका (पुड्को) बालबालिकाको प्रतिशत देशभर ३१ दशमलब ५ प्रतिशत रहेकोमा कर्णाली प्रदेशमा ४७ दशमलब ८ प्रतिशत र बागमती प्रदेशमा २२ दशमलब ९ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
निकृष्ट बालश्रम, बालविवाह, सडक बालबालिका, अनाथ बालबालिका, पहिचानबाट वञ्चित बालबालिका, पूर्ण तथा अति अशक्त बालबालिका, शारीरिक सजाय र हेपाईबाट प्रभावित बालबालिकाको समस्याको उचित सम्बोधन गर्नु चुनौतीका रूपमा रहेको परिषदले औँल्याएको छ ।