नमूना विधेयकलाई सक्रिय र बलियो बनाउनुपर्नेमा लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले जोड दिनु भएको छ ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्जको आयोजना तथा डिसिएको अर्थिक सहयोगमा कात्तिक २४ गते बुटवलमा आयोजित मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण र सम्बर्धनमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक सम्वाद कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री बरालले उक्त कुरामा जोड दिनु भएको हो ।
मन्त्री बरालले मानव अधिकारको विषयलाई अमुर्त रुपमा हेर्न नसक्दा र मानव अधिकार सम्बन्धि अवधारणालाई स्पष्ट बुझ्न र बुझाउन नसक्दा समस्या भएको बताउँदै मानव अधिकारमैत्री व्यवस्थित कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । ‘नेपालमा मानव अधिकारको चर्चा गर्दा राजनीतिक क्षेत्रको बढी चर्चा हुने गरेको बताउदै मानिसको जीवनसँग जोडिएका गाँस बाँस कपास, शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगारीबाट बञ्चित भएका विषय र ठाउँमा सरकार पुगे नपुगेको, यस्ता विषय राजनीतिक दलहरूको एजेण्डा किन बनेन भन्ने विषयमा बहस कम भएकाले यस विषयमा इन्सेकले बहस चलाउनुपर्ने सुझाब दिनुभयो । मन्त्री बरालले मानव अधिकार रक्षक आयोगका सन्दर्भमा तयार गरेको विधेयक अझै बलियाे बनाउन जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य तथा आन्तिरक मामिला तथा कानुन समितीका सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले कानुन निर्माण गर्दा सबै सरोकारवालहरूलाई समेटेर बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव अत्यन्त्यै मननीय भएको बताउदै मानव अधिकार रक्षकहरूलाई बलियो बनाउन सके सुशासन प्रवर्धन हुने र जवाफदेहिता बढ्ने बताउनु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य विष्णु पन्थीले इन्सेक मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अग्रणी संस्था भएकोले मानव अधिकार रक्षकको सन्दर्भमा तयार गरेको नमूना विधेयक महत्वपूर्ण भएकोले यसलाई पुरक बनाउनका लागि यस्ता छलफल महत्वपूर्ण हुने भएकोले सुक्ष्म अध्ययन गरेर कानुन निर्माणमा लाग्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सदस्य डा.कृष्ण प्रसाद न्यौपानेले समाज परिवर्तन हुँदै जाँदा मानव अधिकार सम्बन्धी चेतना बढ्दै जाने भएकोले मानव अधिकार शिक्षालाई बढाउँदै मानव अधिकार रक्षकहरूलाई सवल र सक्रिय बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य दिपा विकले कानुन निर्माण गर्दा तल्लो वर्ग र तहसम्मका नागरिकको आवाजलाई समेत समेटेर कानुनका लागि पहल गरिरहेको बताउनु भयो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद रेग्मीले कानुन निर्माणका क्रममा प्रदेश सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सङ्घ संस्था सञ्चालन सम्बन्धी ऐन कानुनमा पनि प्रदेश सरकार गम्भीर नभएका कारण ऐन बाझिएको बताउनु भयो ।
अधिवक्ता मीना पाण्डेले ऐन कानुन निर्माण गर्दा सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी निर्माण गर्न नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकोले सो विषयमा तीन तहका सरकार संवेदनशिल हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख भोला महतले इन्सेकले मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण र सम्वर्धनको सन्दर्भमा तयार पारेको नमूना विधेयकको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दे मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
प्रमुख महतले मानव अधिकार रक्षकहरुलाई सक्रिय र बलियो बनाउन सकेमा समाजमा मानव अधिकार संस्कृतिको विकास हुने भन्दै मानव अधिकार संस्कृतिको विकासका लागि प्रदेश सरकार सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।