राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आम नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलगायत अन्य पदाधिकारीहरूसँग आयोगमा बोलाएर स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।
आयोगले विगतमा गरेका ४० भन्दा बढी जिल्लाहरूको स्थलगत अनुगमनको आधारमा स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू सम्बन्धमा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको उपस्थितिमा सो छलफल गरिएको आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विद्यमान औषधिको अभाव, चिकित्सकहरूको अभाव, भौतिक संरचनाको अपर्याप्तता, अस्पतालमा पानी तथा सरसफार्इको अभावलगायतका विषयमा छलफल भएको उनले बताए ।
‘आयोगको सदस्य सहितको उच्चस्तरीय टोली तथा आयोगका केन्द्रीय, क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय कार्यालयहरूले गरेको अनुगमनको क्रममा जिल्ला अस्पतालहरूमा ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने नीति भएपनि ती औषधिहरूको अपर्याप्तता, कतिपय स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा सिटामोल, जीवनजललगायतका अत्यावश्यकीय औषधिहरूको पूर्ण अभावको स्थिति, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बिरामीहरूको लागि प्रयोगशाला परीक्षणको न्यूनतम व्यवस्था हुन नसकेको, ग्रामीण भेगका सेवाग्राहीहरूको स्वास्थ्यको अधिकार संरक्षण हुन नसकेको, जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र हेल्थ पोष्टहरूमा चिकित्सक, अहेव तथा ल्याब विशेषज्ञ समेतको दरबन्दी अनुसारको पदपूर्ति हुन नसकेको कारण गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता हुन नसकेकोले सो सम्बन्धमा आयोगले सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।’-आयोगद्वारा मङ्सिर २९ गते जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आयोगले दिएका सुझाव तथा निर्देशनहरू सम्बन्धमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.सेनेन्द्रराज उप्रेतीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भइरहेका कार्यहरूका सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै आयोगको अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यहरूलाई महसुस हुने तवरले समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको पनि भट्टराईले जानकारी दिए ।