कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) को विश्व महामारी फैलिरहेको अवस्थामा नेपालमा सचेतना अपनाउन र भिडभाड कम गर्ने उदेश्यले प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सरकारलाई तत्काल कैदीबन्दीको सङ्ख्या घटाउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिको चैत ६ गते बसेको बैठकले कारागारमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएमा जटिल अवस्था आउने सक्ने भएकाले त्यो जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न कैदी बन्दीको सङ्ख्या घटाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालका अधिकांश कारागारमा क्षमताभन्दा धेरै कैदी बन्दी राखिएकाले अहिलेको जटिल अवस्थालाई मनन गर्दै कैदी बन्दीको सङ्ख्या घटाउन निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
विदेशमा पनि यस्तो अभ्यास भएकाले नेपालमा पनि सङ्कटमा यस्तो व्यवस्था गर्न सकिने बताउदै समितिका सभापति पोखरेलले भन्नुभयो -“विद्यमान कानूनले जे गर्न सक्छ त्यो गर्ने, केही अवस्थामा कानून नै संशोधन गरेर कैदी बन्दी घटाउन सकिने भएकाले सरकारलाई बल पुगोस् भनेर यस्तो निर्देशन दिएका हो ।”
थोरै धरौटी लिने मुद्दाको अवस्थामा, एक वर्ष मुनीका सजाय बाँकी भएको अवथामा, माफी, माफी नहुने मुद्दा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकको हकमा कतिपयलाई तारेकमा राखेर र कतिपयलाई धरौटीमा छोड्न सकिने बताईएको छ । कारागारमा रहेका वृद्धवृद्धा तथा बालबालिकालाई चालचलन, आचरण राम्रो भएको अवस्थामा रिहा गर्न सकिने भएको छ ।