नेपालको संविधान २०७२ ले धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा अपाङ्गता नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा पहुँचको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
तर,जिल्लाका धेरै जसो सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सेवा लिन समस्या हुने गरेको छ । जिल्लामा रहेका सरकारी तथा स्थानीय तहका कार्यालय रहेका भवनहरू अपाङ्गमैत्री नहुँदा सेवा लिन समस्या हुने गरेको अपाङ्गता भएकाहरूको गुनासो छ ।
सेवा लिन जाने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहजै ह्वील चेयर जान नसक्ने र दृष्टिविहीनहरू पनि माथिल्ला तलामा सिँढीबाट जानुपर्ने हुँदा समस्या भएको अपाङ्ग महासङ्घ इलामका प्रकाश चापागाईंले बताउनु भयो । ‘कुनै–कुनै सरकारी कार्यालयको तल्लो तला सम्म जान सहज छ, जिल्लाका अधिकांश कार्यालयहरूमा धेरै काम माथिल्लो तलामा हुन्छ, कार्यालय प्रमुख पनि माथिल्लो तलामै हुन्छन्’ चापागाईंले भन्नुभयो–‘स्थानीय तहका कार्यालय पनि त्यसै प्रकृतिका निर्माण भएका छन् ।’
अपाङ्गताकै क्षेत्रमा काम गरिरहेको करूणा फाउण्डेशनले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन निकै समस्या हुने गरेको जनाएको छ । फाउण्डेशनका कर्मचारी छवि श्रेष्ठले हिँड्नै समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई फाउण्डेनले ह्वील चेयरको व्यवस्था गरेको बताउनु हुन्छ । ‘तर, उनीहरूले सरकारी सेवा लिनुपर्यो भने त्यो ह्वील चेयर जाने सरकारी कार्यालय कमैमात्र छन्,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो । जिल्लामा तीन हजार ९ सय ६५ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि हाम्रै समाजका नागरिक भएकाले उनीहरूलाई हरेक क्षेत्रबाट सहज सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्ने आफ्नो बुझाई रहेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गणेश बराल बताउनु हुन्छ ।
समन्वय समितिले पनि जिल्लाका सबै स्थानीय तह र कार्यालयहरूलाई अपाङ्गमैत्री भवन बनाउन र अपाङ्गमैत्री व्यवहार गर्न यस अघि नै भनिसकेको बरालले बताउनु भयो । ‘केहीले बनाए, केहीले अझै बनाउन बाँकी छ, तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहज सेवा प्रदान गर्नुपर्छ ।’ बरालले भन्नुभयो ।