कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्ला हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु र जुम्लामा शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक महिनासम्म विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक नपुगेपछि उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासमा नेपालको संबिधानको धारा ४६ को उपधारा १४४ (१) र (२) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ भनि रिट दायर भएको छ ।
साविकको कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लाहरूमा शैक्षिक सत्र सुरु भईसक्दा पनि पाठ्यपुस्तक नपुगेको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण भएपछि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतले अदालतमा रिट दायर गरेका हो ।
इन्सेकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाण्डौं, शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुर, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद, जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरलाई विपक्षी बनाएर फागुन २८ गते उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासमा रिट दायर गरेको हो ।
त्यसैगरी विपक्षीमा मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेश वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत रहेका छन् ।
इकाई प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई जुम्ला, मुगु, डोल्पा, हुम्ला र कालिकोटलाई समेत दायर गरिएको रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।
दायर रिट तयार गरेका अधिवक्ता पदमबहादुर शाहीले भन्नुभयो राज्यको चौथो अङ्गको रुपमा रहेका सञ्चार जगतले यस विषयलाई गम्भिर ढङ्गले उठाईरहँदा समेत शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले कुनै चासो नदेखाउनु बिडम्बनापूर्ण अवस्था हो । राज्यका सरोकारवाला निकायले यस्ता विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नयाँ पत्रिका, कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोष्ट, इन्सेक अनलाइन, मालिका पोष्ट पत्रिका, मार्सि न्यूज अनलाइन लगायतका संचार माध्यममा जुम्ला जिल्ला लगायत हिमाली जिल्लामा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको एक महिना बित्न लाग्दा समेत सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकेको समाचार प्रकाशन भएपछि रिट दायर गर्नु परेको इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले बताउनुभयो ।
अधिकांश विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक नपुग्दा पठनपाठन प्रभावित हुने गरेको छ । विद्यार्थीहरू खालीहात विद्यालय जाने गरेको अभिभावकहरू गुनासो गर्नु हुन्छ ।
जुम्लाको हकमा अरु कक्षाको पाठ्यपुस्तक पुगेपनि सिञ्जा गाउँपालिकास्थित कैलाश माध्यमिक विद्यालय फुङग्रका प्रद्यानाध्यापक बिष्णुलाल रोकायाका अनुसार कक्षा एकको पाठ्यपुस्तक छापिएर नआएका कारण विद्यार्थीलाई वितरण गर्न नसकिएको हो । उहाँले भन्नुभयोे अरु सबै कक्षाका विद्यार्थीलाई पुस्तक वितरण भईसकेको छ । कक्षा १ को पुस्तक किन नआएको भन्ने प्रश्नमा प्रद्यानाध्यापक रोकायाले भने पहिला पुस्तक छापिएको तर पछि पुनः पाठ्यक्रम परिर्वतन भएर आएपछि फेरी पुस्तक छाप्नुपर्ने भएकाले ढिलो भएको बुझिन आएको छ ।
इन्सेकको तर्फबाट रिट दायर गरेका इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मानदत्त रावलले समयमा पाठ्यपुस्तक नपुग्ने र शिक्षकको पनि लगनशिलता प्रभावकारी नदेखिएकाले शैक्षिक सत्र भरी पाठ्यक्रम सम्पन्न नहुँदै कर्णालीका विद्यार्थीले बार्षिक परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएपनि विद्यार्थीले फागुनको तेस्रो हप्तासम्म पुस्तक पाउन नसकेको समाचार प्रकाशित भएकाले नेपालको संबिधान र नेपाल कानुनले काम कर्तव्य र अधिकार तोकी दिएका विपक्षीलाई अन्तरिम आदेशसहित परमादेशको आदेश लगायत उक्त जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको शिक्षा सम्बन्धी हक र बालबालिकाको हक प्रचलन गरीपाउँ भन्ने दायर रिटमा उल्लेख गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा माघ २५ गतेदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म शैक्षिक सत्र सञ्चालन हुने गर्दछ ।