अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका सन्दर्भका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा मङ्सिर २५ गते पुल्चोकमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्न संविधान संशोधनले सहयोग पुग्ने बताए ।
उनले भने-‘संविधानलाई सबैको अपनत्व भएको र सर्वस्वीकार्य बनाउन नै सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको हो । यो नै संविधान कार्यान्वयनको यथार्थता र वस्तुगत आवश्यकता पनि हो ।”
‘संविधान कार्यान्वयनले नै मानव अधिकार बलियो बन्दै जानेछ । यसका लागि सरकारले ध्यान दिएको छ । सीमित व्यक्तिले राज्यको दोहन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म सीमान्तकृत समुदायको मानव अधिकार संरक्षण हुन सक्दैन’- दाहालले भने ।
मानव अधिकार राज्यले दिने र जनताले लिने विषय नभएको चर्चा गर्दै उनले मानव अधिकारलाई तजविज र चाहनामा निर्देशित बनाउन नहुनेमा जोड दिएको राससले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष मानव अधिकारका क्षेत्रमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
उनले विगतका द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाका बारेमा छानबिन गरिरहेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई सरकारबाट आवश्यक सहयोग भइराखेको र थप चाहिएको सहयोग गर्ने जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्र र स्वायत्त मानवअधिकार आयोगबाट भएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संविधानप्रति केही असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिएको बताउँदै यसलाई राजनीतिक पहलद्वारा सहमतिमा टुङ्गिने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले संविधानका सम्बन्धमा कसैले पनि मेरो गोरुको बाह्रैटक्का नभनी अपनत्वको भावना सिर्जना गराउन क्रियाशील रहन आग्रह गर्दै मानव अधिकारको संरक्षण र सम्मानको अन्तरवस्तु यतै कतै रहेको बताए ।
अध्यक्ष शर्माले सङ्क्रमणकालीन न्यायको अवस्थालाई आलोच्य नबनाउन र भूकम्पलगायतका प्राकृतिक प्रकोपपीडितको गुनासामा सरकार संवेदनशील बन्न आग्रहसमेत गरे ।
‘सबैका लागि घरघरमा मानव अधिकारः शान्ति र विकासको आधार’ भन्ने नाराका साथ आयोगले आफ्नै आँगनमा मानव अधिकार दिवस मनाएको थियो । सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र जारी भएको थियो । आयोगले सन् २०१५ देखि ६ वर्ष मानव अधिकारसम्बन्धी रणनीतिक योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ । यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘कसैको अधिकारका लागि आजैबाट प्रयत्न गरौँ’ भन्ने रहेको छ ।