जलेश्वर कारागारमा वर्षौदेखि कैदी बन्दीहरू आफ्नो मुद्दाको अन्तिम फैसलाको पर्खाइमा पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्न बाध्य छन् ।
महोत्तरी, धनुषा र केही वर्षदेखि सर्लाही जिल्लाको समेत संयुक्त कारागारको रूपमा रहेको जलेश्वर कारागारमा विगत १० वर्षदेखि आफ्नो मुद्दाको अन्तिम फैसलाको पर्खाइमा कैदीबन्दीहरू पुर्पक्षमै बस्दै आएका छन् ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका धनुषा जिल्ला चोराकोयलपुरका ५३ वर्षीय बेचन यादवले आफू दोषि भए कैद सजाय दिए हुन्थ्यो यसरी गाइँगोरुजस्तो कोचेर बस्न बाध्य किन बनाइएको भनि गुनासो गर्नु भयो । यादव धनुषा जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार जलेश्वर कारागारमा २०६६ कात्तिक ४ गतेदेखि थुनामा हुनु हुन्छ । पुर्पक्षका लागि उहाँ थुनामा आएको १० वर्ष भइसक्दा पनि उहाँको मुद्दाको फैसला आएको छैन ।
यस कारागारमा १ सय ३५ जना बन्दी मात्र राख्न सकिने क्षमता भएपनि कैयौँ वर्षदेखि यहाँ करिब ५ सय ४६ जना राखिएको छ । तीमध्ये अधिकाँश करिब आठ वर्षयता देखि सोही कारागारमा छन् ।
कारागारमा रहेका अर्का बन्दी महोत्तरीका ५५ वर्षीय सिङ्ग्याहीका शत्रुधन यादवले गुनासो गर्दै भन्नु भयो–‘हे भगवान कि मलाई यो नर्कबाट निकालिदेउ नत्र मेरो प्राण हरिलेऊ ।’ उहाँ पनि कर्तव्य ज्यान मुद्दाका बन्दी हुनुहुन्छ । उहाँ धनुषा जिल्ला अदालतको आदेशमा यस कारागारमा २०६८ साउन ५ गतेदेखि थुनामा हनु हुन्छ । यसरी पुर्पक्षमा बसेको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि उहाँको मुद्दाको पनि फैसला आउन सकेको छैन ।
सप्तरी जिल्लाको बिसहरिया–८ बस्ने कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका ४९ वर्षीय शिवम् भनिने जयप्रकाश चौधरी पनि धनुषा जिल्ला अदालतको आदेशमा २०६९ असार ३ गतेदेखि फैसलाको प्रतिक्षामा पुर्पक्षमा जलेश्वर कारागारमा बसिरहनु भएको छ । उहाँ पुर्पक्षमा बसेको सात वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ ।
त्यस्तै धनुषा जिल्ला जनकपुर उमनपा–१४ बस्ने कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका ४५ वर्षीय मुकेश कर्ण धनुषा जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार २०६९ असार ३ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि जलेश्वर कारागारमा बस्दै आउनु भएको छ । कर्ण पनि विगत सात वर्षदेखि पुर्पक्षमा आफ्नो मुद्दाको अन्तिम आदेशको पर्खाइमा हुनु हुन्छ ।
त्यस्तै धनुषा जिल्लाकै खरिहानी–३ बस्ने कर्तव्य ज्यान मुद्दाका ४७ वर्षीय रहिमत मियाँ धुनिया पनि धनुषा जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार २०७० वैशाख १५ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि जलेश्वर कारागारमा बस्दै आउनु भएको छ । उहाँ यस कारागारमा रहेकोे ६ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ तर उहाँको मुद्दाको अन्तिम फैसला आएको छैन ।
यी बन्दीहरु केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । जलेश्वर कारागारको अभिलेख अनुसार विगत १० वर्ष अर्थात २०६६ सालदेखि पुर्पक्षमा बस्दै आएका एक जना, आठ वर्षदेखि बस्दै आएका एक जना, सात वर्षदेखि बस्दै आएका पाँच जना, ६ वर्षदेखि बस्दै आएका एक जना र पाँच वर्षदेखि बस्दै आएका पाँच जना सो कारागारमा पुर्पक्षका लागि बस्दै आएका छन् ।
हाल त्यहाँ ४ सय १५ जना बन्दी पुर्पक्षमै बस्दै आएका छन् । जसको मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको छैन भने उहाँहरूको मुद्दाको टुङ्गो कहिलेसम्म हुने हो भन्ने पनि निश्चित नरहेको उहाँहरू बताउनु हुन्छ ।
यी बन्दीहरुलाई खान, बस्न, सुत्न, शौचालय जान, नुहाउन, कपडा धुन निकै सास्ती छ । उहाँहरु चर्पी जानकै लागि बिहानदेखि लामो लाइन लागेर बसेका हुन्छन् । यसरी कोचिएर बस्नुपर्दा कैयौँ त विरामी पनि पर्ने गर्छन् । मुद्दाको फैसला समयमै नआउँदा जलेश्वर कारागारमा सयौँ व्यक्ति वर्षौंदेखि थुनामा बस्न बाध्य रहेका छन् ।
यसैबीच उहाँहरूमध्ये दोषी भएका व्यक्तिले अदालतद्वारा आफ्नो दोषभन्दा बढी कैद तोकिएर आएमा अनाहकमै बढी समय कारागारमा बसेका हुन्छन् भने यदि कोही दोषी नठहरिएर अदालतद्वारा सफाइ पाएमा बसेको पूरै समय बिना कसुर कारागारमा बसेका हुन्छन् । यसरी वर्षौँदेखि थुनामा बस्नु पर्दा बन्दीहरू निकै दुःखी र निराश बनेको पाइन्छ ।
नेपालको कानून अनुसार कुनै पनि अपराध वा अपराधको कसुरमा पक्राउ गरी अदालतको आदेशमा कारागारमा पुर्पक्षका लागि पठाइएको व्यक्तिको हकमा बढीमा दुई वर्ष भित्र उनको मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाइसक्ने प्रावधान छ । अर्थात कसलार्ई कत्ति दिन कैदमा राख्ने वा कहिले छोड्ने भन्ने विषयमा दुई वर्षभित्र अन्तिम फैसला गरिसक्नु पर्दछ । तर, महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वरमा अवस्थित जलेश्वर कारागारमा विभिन्न मुद्दामा सयौँ व्यक्तिहरू वर्षौंदेखि आ–आफ्ना मुद्दाको अन्तिम किनाराको प्रतिक्षामा पुर्पक्षमै बसिरहनु भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा कानूनी व्यवस्थाबारे महोत्तरीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद पुडासैनीले नेपालको कानूनले बालबालिका र अन्य व्यक्ति गरी दुई किसिमले पुर्पक्षसम्बन्धी व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । उहाँले बालबालिका पुर्पक्षमा बसिरहेको हकमा नेपालको बालबालिका ऐन, २०७५ मा बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाको १ सय २० दिनभित्र अदालतले मुद्दाको सुरु फैसला गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउनु भयो । त्यस्तै, अन्य व्यक्तिहरू पुर्पक्षमा बसिरहेको अवस्थामा केही विशेष मुद्दाबाहेक उनीहरुको हकमा नेपालको जिल्ला अदालत नियमावली, २०७३ मा बढीमा दुई वर्ष भित्र मुद्दाको सुरु फैसला गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुडासैनीले बताउनु भयो । जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुडासैनीले केही विशेष मुद्दाबाहेक सामान्यतया कुनै पनि मुद्दामा पुर्पक्षमा बसिरहेको व्यक्तिको मुद्दाको बढीमा दुई वर्षभित्र फैसला दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
महोत्तरीका जिल्ला न्यायाधीश विष्णु सुवेदीले पुर्पक्षमा बसेको व्यक्तिको जुनसुकै मुद्दाको हकमा पनि मुद्दाको अङ्ग पुगेको ‘एक वर्षभित्र र पुनरावेदनमा ६ महिनाभित्र’ मुद्दा फैसला गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले सर्वोच्चको योजना अनुसार पनि कुनै पनि मुद्दा १८ महिना वा बढीमा दुई वर्षभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको बताउनु भयो । उहाँले आउँदो २०७७ साउनदेखि त कुनै पनि मुद्दा सरल, सामान्य र विशेष गरी तीन प्रकारले फैसला गरिने बताउनु भयो । उहाँले सरल प्रकृतिका मुद्दा ६ महिनाभित्र, समान्य प्रकृतिका मुद्दा एक वर्षभित्र र विशेष प्रकृतिका मुद्दा डेढ वर्षभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । तर, पुर्पक्षको मुद्दामा समय लाग्नुमा अभियुक्त, अदालत, कानून व्यवसायी र कानून समेतले गर्दा आवश्यक भन्दा निकै बढी समय लाग्ने गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
न्यायाधीश सुवेदीले कुनै मुद्दामा एक भन्दा बढी अभियुक्त संलग्न रहेको र तीमध्ये केही पक्राउ र केही फरार रहेको अवस्थामा सबै प्रतिवादी उपस्थित नहुञ्जेलसम्म मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्न नसकिने र यस्तो मुद्दामा म्याद तामेल गर्न, वारेन्ट जारी गर्न निकै समस्या हुने गरेको बताउनु भयो । कतिपय अवस्थामा अभियुक्तको वतन, घर फेला नपर्ने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने प्रक्रियामा ढिलो र समस्या हुने, मुद्दा चलिरहँदा कानून व्यवसायीले पटकपटक पेशी सार्ने र अदालतमा पनि मुद्दाको बढी चाप हुँदा ती मुद्दाले सुनुवाइको पालो नपाउनु र अन्य विभिन्न कारणले पनि पुर्पक्षमा रहेका व्यक्तिको मुद्दाको अन्तिम फैसला समयमै नआउने गरेको बताउनु भयो ।
कारागार कार्यालय महोत्तरीका कामु जेलर मकसुदन महासेठले कारागार ऐन २०१९ मा म्याद तोकी थुनिए वा कैद परेका थुनुवा वा कैदीलाई सो म्याद पुगेपछि र प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट आदेश भई आएको थुनवा कैदीलाई सो आदेशबमोजिम २४ घण्टाभित्र जेलरले थुना वा कैदमुक्त गरिदिनुपर्ने प्रावधान रहेको जानकारी दिनु भयो ।
त्यस्तै सोही कानूनबमोजिम पुर्पक्षलाई थुनिएको थुनाका सम्बन्धमा निज कारागारभित्र थुनिएको ६ महिनासम्ममा पनि कैद म्याद तोकिएको रहेनछ वा निजलाई थुनाबाट मुक्त गर्ने आदेश आएको रहेनछ भने सो ६ महिना नाघेको तीन दिनभित्र जेलरले सो सम्बन्धित सबै कुरा खोजी त्यस्तो थुनुवालाई थुन्न आदेश दिने अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतसम्म प्रतिवेदन गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा १८ को ३ अनुसार कुनै थुनुवा वा कैदीलाई छाड्नुपर्ने गरी फैसला वा आदेश भएकोमा त्यसको सूचना अविलम्ब सम्बन्धित कारागारलाई पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । जेलर महासेठले अधिकार प्राप्त निकायबाट कुनै पनि थुनुवा वा कैदीलाई मुक्त गर्ने आदेश आउने बित्तिकै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर छाडिदिने गरेको बताउनु भयो ।
कानूनमा यस्तो व्यवस्था भए पनि यहाँका कारागारमा विभिन्न मुद्दामा थुनामा बस्दै आएका व्यक्तिको अन्तिम फैसला समयमा नआउने गरेको र उनीहरू वर्षौं वर्ष पुर्पक्षमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको देखिन्छ ।