विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका लागि नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरुको सञ्जालको सचिवालय इन्सेकलगायतका सङ्घसंस्थाको आयोजनामा फागुन १६ गते काठमाडौँमा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गोष्ठी सम्पन्न गरिएको छ ।
कार्यक्रममा इन्सेककी अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठले मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गरिने छलफलमा नेपालको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा कुनै विषय पनि छुटाउन नहुनेतर्फ सचेत रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले यूपिआरका लागि इन्सेकले पहिलो चक्रदेखि नै प्रतिवेदन तयार गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेश गर्दै आएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा काठमाडौँ स्कुल अफ लका सहप्राध्यापक कपिल अर्यालले सातै प्रदेशबाट सुझाव लिएर प्रतिवेदन तयारी गर्ने क्रममा रहेकाले सरकारी सरोकारवाला निकायका अधिकारीसँग छलफल गर्न यो गोष्ठीको आयोजना गरेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा सकारात्मक पहल भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘सर्वोच्च अदालतका फैसला र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका सहसचिव कौशलचन्द्र सुवेदीले मानव अधिकार आयोगका लागि नेपाल सरकारले मस्यौदा तयार गरिसके पनि अन्तिम अवस्थाका बारेमा भन्न सक्ने अवस्थामा आफू नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले कानुनी संरचनाले पूर्णता पाउँदै गएको भएपनि कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव दिपेन्द्र काफ्लेले महिला आयोगले पूर्णता पाउन नसकेको र नीति पनि पारित नगरेका कारणले गर्दा काममा असहजता भएको बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूले हरेक साढे चार वर्षको अन्तरालमा मानव अधिकारको समीक्षा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । उक्त प्रावधानलाई विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपिआर) भनिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् २००६ मा मानव अधिकार परिषद स्थापना गरेको थियो ।
विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका लागि नेपालका तर्फबाट ३ सय भन्दा बढी नागरिक संघसंस्था सम्मिलित तीन सञ्जाल–गैरसरकारी संस्थाको सञ्जाल नेपाल, महिलाहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल र नेपाल डर्बन सम्मेलनको अनुपरीक्षण समितिले संयुक्त प्रतिवेदन तयार गरिरहेका छन् ।
फोटोः बिमलचन्द्र शर्मा