हिमाली जिल्ला हुम्लामा परेको लामो हिमपातका कारण जिल्लाका पसलेले म्याद नाघेका सामान बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् ।
लामो समय जिल्लामा आवत जावतका रुपमा गर्ने एक मात्र हवाई जहाज र पैदल मार्गबाट आउने खच्चडले पसलेहरूको सामान ओसार पसार नगर्दा पुरानो लुकाएर राखेको म्याद नाघेका विभिन्न सामाग्री बिक्री गरेका हुन ।
सर्केघाड गाउँपालिका–१ तुम्चका कालाखुरी मल्लले स्थानीय बटेलबाडामा भएका पसलबाट फागुन १३ गतेमात्र आफ्ना छोराछोरीका लागि ६ वटा बट्टा भएको एक प्याकेट फ्रुटी किनेर लगे । घर जाने बित्तिकै छोराछोरीलाई खान दिए । फ्रुटी खानेबित्तिकै उनको छोराले बान्ता गरेको मल्लले बताउनु भयो । लगत्तै त्यसको सोधीखोजी गर्दा बच्चाले खाएको फ्रुटीको म्याद २०१९ मार्च २९ अर्थात ०७५ चैत १५ गते नै म्याद सकिएको देखिएपछि सो कुरा बाहिर आएको हो । विगत एक वर्षदेखि म्याद नाघेका सामान देखिए पनि सरोकारवाला निकायको ध्यान नगएको मल्लको भनाई छ ।
यो त सदरमुकाम सिमकोट भन्दा बाहिरका स्थानीय बजारमा हो तर सदरमुकाम सिमकोटमा समेत बजार अनुगमन गरेको देखिन्न ।
हुम्लाको कालाखुरी मल्ल त स्थानीय पसलबाट लामो समय अघि म्याद नाघेका खाद्य सामग्री प्रयोग गर्ने निरिह उपभोक्ताका उदारहण मात्र हुन् । हुम्लाका अधिकांश क्षेत्रमा म्याद गुज्रेका र अखाद्य वस्तुहरू बेच्ने क्रमलाई सरकार र सम्बन्धित निकायले रोक्नेतर्फ कुनै पहल नचाल्दा जिल्लाका उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड भइरहेको छ ।
लामो समय अघि म्याद नाघेका वा प्रयोग गर्न नमिल्ने खाद्य वस्तुहरु खुलेआम बिक्री गर्दा समेत जिम्मेवार निकायले खाद्य ऐन २०२३ अनुसार कारबाही गर्न नसक्दा नेपालको संविधान २०७२, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुत्ता सम्बन्धी ऐन, ०७५ ले व्यवस्था गरेको अधिकारबाट समेत यहाँका उपभोक्ता बञ्चित हुनु परेको छ ।
आफूले पसलबाट खरिद गरेको खाद्य सामाग्रीको म्याद हेर्न नजान्ने, पसलका साहुहरूले पनि सामानको म्यादका बारेमा जानकारी नदिने र नियमनकारी निकायले पनि बजारको अनुगमनलाई नियमित नगरेकाले कर्णालीका नागरिक अखाद्य वस्तुमा परिणत भएका (म्याद सकिएका) खाद्य सामाग्री प्रयोग गरिरहेका छन् । हुम्लाका पसलेलाई लाग्ने गर्दछ की ‘पसलको सामानमा पनि औषधि जस्तो म्याद हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म थाहा नभएको प्रतिकृया दिने गर्दछन ।
आफूलाई अङ्ग्रेजीमा लेखेको म्याद हेर्न नआउने भएकाले पनि लेखिएको मिति सजिलै थाहा नपाएको उल्लेख गरेका सर्केघाड–१ हुम्लाका मल्लले सामान्य साक्षर मात्र भएकाले आफूले अङ्ग्रेजीमा लेखिएको मिति हेर्न नसक्ने बताउनु भयो । ‘नजिकबाट हेरेमा विस्तारै अक्षर चिन्न सक्छु,’ उनले भने, ‘मिति नेपालीबाट लेखेको भए हेर्न सजिलो हुने थियो । अङ्ग्रेजीमा लेखिएको हुनाले गाउँकालाई थाहा पाउन समस्या छ ।’
गाउँमा यातायातको सहज पहुँच नहुँदा घोडा, खच्चडमा बोकाएर लगेको सामानको मिति नै मेटिएको अवस्थामा पुग्ने गरेको सर्केगाड गाउँपालिका स्थानीय विरबहादुर रोकायाका अनुसार गाउँका अधिकांश स्थानीय तहले बजार अनुगमन नगर्दा दैनिक ग्रामिण क्षेत्रका स्थानीयवासी अखाद्य वस्तु उपभोग गर्न बाध्य भएका छन् ।’ उनले भने, ‘अनुगमनको जिम्मा पाएको स्थानीय प्रशासनले सदरमुकाम बाहिरका ठाउँमा अनुगमन नगर्ने प्रवृत्तिले व्यापारीलाई म्याद गुर्जेका वस्तुहरू मनलाग्दी बिक्री गर्ने आँट आएको हो ।’
हिमाली जिल्लाका सदरमुकामका बजार बाहेकका क्षेत्रका पसलको अनुगमन कुनै पनि निकायबाट नहुँदा व्यापारीले आफ्नो नाफाका लागि उपभोक्ताकोे स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रकारको समस्या पार्ने खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गरिरहेको हुम्लाका अधिकारकर्मी गंगा बोहराले जानकारी गर्नु भयो ।
बजार अनुगमनको जिम्मेवार पाएको स्थानीय प्रशासनले बजार अनुगमनलाई सदरमुकाममा मात्रै सिमित पार्ने र गाउँमा स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेका कारण पनि कर्णालीका ८० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक म्याद नाघेका खाद्य सामाग्री प्रयोग गर्न बाध्य भएको बोहराको भनाई छ ।
अनुगमन हुन्छ, कारबाही हुँदैन
हरेक जिल्ला सदरमुकाममा हुने पटके अनुगमनले बजार अनुगमनका क्रममा भेटिएका अखाद्य वस्तु, म्याद गुज्रेका वस्तुहरू सङ्कलन गरेर जलाउने काम औपचारिकतामा मात्रै सिमित गरिएको छ । तर यिनिहरुलाई कारवाहीको प्रकृया अगाडी बढाएको देखिदैन ।
यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनिता भट्टराईसँग बुझ्दा स्थानीय तह छुट्याएदेखि सवै अधिकार गाउँपालिकामा गएकाले प्रशसनले अनुगमन गर्नु भन्दा पनि सहयोग मात्र रहने गर्दछ । त्यस्तै सर्केगाड गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम् बजार अनुगमन समितिका अध्यक्ष जोसी धामीका अनुसार गत वर्षदेखि अनुगमन भएको छैन आफु गाउँपालिका बाहिर रहेको छु जाँदा वित्तिकै अनुगमन गर्ने बताउनु भयो ।
खाद्य ऐन २०२३ को दफा ५ को ‘दण्ड सजाय’ को उपदफा (१) मा दफा ३ वा दफा ४ विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा आदेशको अन्य कुनै कुरा उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) कसैले यस ऐन बमोजिमको कुनै कसूर गरी कसैलाई हानि, नोक्सानी पु¥याएमा त्यस्तो कसुरदारबाट सम्बन्धित पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति समेत भराई दिनु पर्नेछ यस संविधानमा देखिएको छ ।