दलित समुदायका लागि स्थानीय सरकारले हालसम्म नीति तथा कार्यक्रम नै नबनाई आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको दलित अगुवाहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आफूले स्थानीय तहमा दलित समुदाय लाभान्वित कार्यक्रम तय गर्न बारम्बार माग गर्दै आएको भए पनि स्थानीय तहले वास्ता नगरेको दलित अगुवाको आरोप छ ।
दलित समुदायको हक अधिकारको लागि बोलेपनि स्थानीय तहमा त्यसको कार्यान्वयन नभएको दलित उत्थान समाज ,अछामका अध्यक्ष भीम जनालाले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो –“दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीविकोपार्जनका सवालमा स्थानीय तहहरू गम्भीर छैनन् ।”
निर्वाचित भएका दलित जनप्रतिनिधिको समेत कुरा सुनुवाइ नहुने गरेको मंगलसेन नगर कार्यपालिका सदस्य मोतिसिंह कामीले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो –‘हामीले दलित समुदायकै लागि भनेर विशेष बजेटका लागि पहल गर्दै आएका छौँ । तर, सुनवाइ भएको छैन् ।’
छुवाछुतको प्रकृति फेरिएको भए पनि दलित समुदयाले समानताको अधिकार उपयोग गर्न नपाएको अर्का दलित अगुवा टक्कर ताम्राकारको भनाइ रहेको छ ।
उहाँले भन्नु भयो –‘संवैधानिक हक, अधिकारका लागि स्थानीय तहले निर्माण गरेका नीति, नियमहरूको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अन्य जातजाति र समुदायभन्दा दलित समुदाय बढी पीडित भएकोले स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण, कार्यविधि तयारी र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ ।’
दलित सेवा संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सञ्जु सिंह विश्वकर्माले राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भएको भए पनि आयोगको प्रभावकारीता नभएका कारण पनि दलितमाथि हुदै आएको छुवाछुत र विभेदको अन्त्य हुन नसकोको बताउनु भयो ।
स्थानीय तहमा कानुन अभाव भएपनि पछाडि रहेका र पारिएका क्षेत्रका समुदायहरूलार्य पहिलो प्राथमिकतामा रहेर काम गरिरहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले बताउने गरेका छन् ।
पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख अम्बिका चलाउनेले दलित समुदायका लागि नै भनेर स्थानीय तहमा छुट्टै नीति तथा कानुन निर्माण नभएको भएपनि दलित, महिला र सिमान्तकृत बर्ग र समुदायलाई प्रत्येक्ष लाभ हुने कार्यक्रम सञ्चालन गरिदै आएको बताउनु भयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख टोपबहादुर रावलले राज्यको मुलधारबाट पछाडि रहेका दलित, महिला र सिमान्तकृत बर्ग र समुदयायका लागि स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नु पर्ने बताउँदै पछाडी परेका समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउन जिविकोपार्जन सम्बन्धित कार्यक्रममा ध्यान दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०६७ मा दलितको क्षेत्रमा १५ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नु पर्ने उल्लेख छ । तर,हालका स्थानीय तह भने आफू अनुकुलका योजना र बजेट बनाउनमा केन्द्रीत रहेको आरोप छ ।