सरकारले ५ नम्बर प्रदेश टुक्रायाउने गरी संसद सचिवालयमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको विरोधमा सयुक्त सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा मङ्सिर २३ गते सरकारी कार्यालय घेराउ गरिएको छ ।
इन्सेक अर्घाखाँची जिल्ला प्रतिनिधि नारायण भुसालका अनुसार आन्दोलन संयुक्त सङ्घर्ष समिति अर्घखाँचीको आह्वानमा बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समितिलगायतका सरकारी कार्यालयमा मानव साङ्लो बनाई सरकारी कार्यालय घेराउ गरिएको थियो ।
सरकारी कार्यालय घेराउका कारण सेवाग्राही सेवा लिनवाट वञ्चित भएका थिए । सरकारले गरेको निर्णयको विरूद्धमा संयुक्त सङ्घर्ष समितिले निर्धारण गरे अनुसार विरोधका कार्यक्रम गरिएको सङ्घर्ष समितका संयोजक विष्णु खनाल मुस्कानले जानकारी दिए ।
इन्सेक गुल्मी जिल्ला प्रतिनिधि टोपलाल अर्यालका अनुसार सरकारले दर्ता गरको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा नवौँ दिन पनि गुल्मीमा आमसभा तथा जनप्रदर्शन गरिएको छ । नौ दिनदेखि जिल्ला बन्द कायमै रहँदा यहाँको जनजीवन प्रभावित भएको छ ।
आन्दोलनकारीले मङ्सिर २२ गते राति मात्र बाराबाट सरूवा भएर आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद ढुङ्गानालाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन् । जिल्ला विकास समिति र जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा नियमित धर्ना बस्दै आएका आन्दोलनकारीहरूले पहिलो दिन नै उनलाई एक घण्टा कार्यालय छिर्न दिएनन् । आन्दोलनकारीले जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय प्रदेश नं ५ जिल्ला प्रसाशन कार्यालय गुल्मी लेखेको बोर्ड राखेका छन् ।
संशोधन प्रताव दर्ता गरेर ५ नं प्रदेशबाट गुल्मीलाई अलग्याउन लागेको विरोधमा आज थाल ठटाएर विरोध जुलुस निकालिएको छ । नौ दिन सम्म जिल्ला बन्द र आन्दोलन भइरहँदा पनि सरकारले आफ्ना माग नसुनेको तथा तराईलाई अलग्याएर पहाडमा भोकमोरी सृजना गर्न लागेको भन्दै साङ्केतिक रूपमा थाल ठटाएर जुलुस निकालिएको आन्दोलन परिचालन कमिटीका संयोजक भुवनप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सरकारी कार्यालयका सेवाहरू पूर्ण रूपमा ठप्प भएका कारण सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । जसले गर्दा आम नागरिकको जनजीवन निकै कष्टपूर्ण बन्दै गएको छ । यातायात बन्दका कारण ग्रामीण इलाकाबाट विभिन्न कामको सिलसिलामा सदरमुकाम आउने तथा जिल्ला बाहिर जाने व्यक्तिहरूले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
इन्सेक पाल्पा जिल्ला प्रतिनिधि यज्ञमूर्ति तिमल्सिनाका अनुसार सरकारले ल्याएको संविधान संसोधन प्रस्तावको विरोधमा जारी लगातारको बन्दका कारण विद्यार्थीहरूको पढाइ प्रभावित भएको छ ।
बन्दका कारण जिल्ला सदरमुकाम तानसेन सहित ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरू खुल्न सकेका छैनन् । जसका कारण विद्यालय जाने समयमा बालबालिकाहरूले खेलेर समय बिताउने गरेका छन् ।
चन्द्र माध्यमिक विद्यालय चापपानीका अभिभावक भोजराज तिमल्सिनाले बन्दका कारण बालबालिकाहरू पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको बताए । ‘स्कूल समयमा छोराछोरीहरू खुल्ला मैदान र बाटोमा क्रिकेट, डन्डीबियो खेल खेलेर दिन कटाउने गरेका छन् ।’-उनले भने
नौ दिन देखिको बन्दले जनजीवन कष्टकर बन्दै
संयुक्त सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा नौ दिनदेखिको पाल्पा बन्द कायमै छ । बन्दका कारण पाल्पाको जनजीवन थप कष्टकर बनेको छ ।
मङ्सिर २३ गते बन्दकर्ताहरूले जिल्लाका सरकारी कार्यालयसमेत बन्द गराएका छन् । त्यस्तै बिहानैदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आन्दोलनकारीले धर्ना दिएका छन् । निरन्तरको बन्दले शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापार व्यवसायमा असर परेको छ भने सर्वसाधारणको दैनिकीसमेत अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । बन्दले पाल्पामा विद्यालय, क्याम्पस खुल्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक सवारी पनि चलेका छैनन् । यात्रुहरू गन्तब्यमा पैदल पुग्न बाध्य छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि गरिएको धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले सरकारले यो प्रस्ताव फिर्ता नलिँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । उनले सरकारले यो प्रस्ताव ल्याएर पहाड र तराईलाई छुट्याउन खोजेकोले कुनै पनि हालतमा उक्त प्रस्ताव मान्य नहुने बताए । सरकारको उक्त प्रस्तवको विरोधमा तानसेनमा सडक कविता वाचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा एक दर्जन बढी कवि कवियत्रीहरूले आ-आफ्नो रचना वाचन गरेका थिए ।
इन्सेक काठमाडौँ जिल्ला प्रतिनिधि विवेक ढुङ्गानाका अनुसार संविधान संशोधन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा विपक्षी झिकाउन अदालतले आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले संविधान संशोधनको विरूद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका उस्तै प्रकृतिका दुई ओटै रिटको सुनुवाइ अगामी पुस ५ गते एकैसाथ गरिने र उक्त सुनुवाइका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता टिकाध्वज खड्का र पूर्वसांसद मञ्चलगायतले प्रदेश सिमाङ्कन सुझाव आयोग गठन गर्न र उक्त आयोग गठन नहुञ्जेल संविधान संशोधन नगर्न माग गर्दै संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख ओनसरी घर्तीलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।