राजगढ गाउँपालिका–४ बेल्ही चपेना बस्ने दलित मुसहरका १४ घर परिवारका सदस्यहरूले सोही ठाउँका ५८ वर्षीय रामबहादुर मण्डलले घर भत्काएर विस्थापित बनाइ दिएको भन्दै माघ १९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् ।
टाउको र हातमा भाँडाकुँडा, नाङ्लो, कुर्सी बोकेर राजविराज आएका १४ घर परिवारका करिव ७० जनाले बासको व्यवस्थापनका लागि माग गरेका हुन् । तीन पुस्तादेखि बस्दै आएको ऐलानी जमिनका घरहरु समेत माघ १८ गते साँझ भत्काई घरवारविहीन बनाई दिएको गुनासो गर्दै वहाँहरूले अन्यत्र कहीँ पनि जग्गा–जमिन र घर नभएको बताउनु भएको छ । वहाँहरूले बालबालिका, महिला र जेष्ठ नागरिकहरुको बिचल्ली भएको दुःखेसो पनि सुनाउनु भएको छ ।
ज्ञापन–पत्र बुझाउन आउनु भएका ७० वर्षीय बद्री सदाले २०२८ सालमा जग्गा नापी हुँदा आरोपितले मुसहर बस्तीको ऐलानी जमिन र ४० मिटर डगर बाटो समेत नम्बरी बनाएको आरोप लगाउनु भयो । वर्षौदेखि विवादित जग्गा चलन चलाउन माग गर्दै मण्डलले दिएको मुद्दा अदालतले जिताए पछि वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउँदा दलित गरिबहरूको बिचल्ली भएको राजगढ गाउँपालिका–४ का वडा अध्यक्ष हेमनारायण साहले बताउनु भएको छ ।
हजुरबुवाकै पालादेखि बसोबास गरिरहेको भन्दै पीडित जयप्रकाश सदाले अदालतमा चलेको मुद्दाको कानूनी प्रकृयाबारे अशिक्षित मुसहर समुदायलाई जानकारी नै नरहेकाले पनि अदालतको फैसलाको विपक्षमा गएको बताउनु भयो । गाउँपालिका अध्यक्ष परमानन्द यादव र उपाध्यक्ष पुष्पमालाकुमारी मण्डलले घर भत्काउन सहमति दिएपछि आरोपित मण्डलका परिवारले घरहरू भत्काई दिएको ६५ वर्षीया उर्मिला सदाले बताउनु भयो ।
घरबारविहीन भएपछि उहाँहरू जनता मा.वि. बेल्ही चपेनाको प्राङ्गणमा र पोखरी किनार आँपको बगैँचामा चिसो भुइमा रात बिताउन बाध्य हुनु भएका छन् । न्यानो कपडाको अभावमा शीतलहरले चिसो बनाएको भुइँमा सुत्नु पर्दा केटा, केटी बृद्ध, बृद्धा विरामी पर्न थालेको र जाडोबाट जोगाउन उहाँहरूलाई मुस्किल परेको उर्मिला सदाले गुनासो गर्नु भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भनेर ग्यारेण्टी गरिएको छ । यसैगरी आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको अधिकार हुनेछ र ३ (३) मा त्यस्तो अधिकारको सम्मान, सम्बद्र्धन, संरक्षण, परिपूर्ति र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको हुनेछ भनी उल्लेख छ ।
नागरिकको आवास अधिकारको सम्मान गर्न र शान्तिपूर्वक निर्वाध रूपले बस्न दिन वहाँहरूको माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझ्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीका प्रशासकीय अधिकृत किशोर रामले उचित व्यवस्थापन गर्न राजगढ गाउँपालिकालाई पत्र पठाएको बताउनु भएको छ ।