सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरू राजनीतिक सहमतिका आधारमा सिफारिस भएको भन्दै जवाफदेहिता निगरानी समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिले ०७६ पुस ४ गते सत्य निरुपणको अध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट र वेपत्ता छानबिन आयोगमा युवराज सुवेदीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
तर जवाफदेहिता निगरानी समितिले भने सत्तारुढ र विपक्षी नेताहरूबीच भएको सहमतिलाई सिफारिस समितिले अनुमोदन गरेको दाबी गरेको छ । साथै ऐन संशोधनपछि मात्र पदाधिकारी नियुक्त गर्न गरिएको आग्रहलाई बेवास्ता गर्नु आपत्तिजनक भएको भन्दै जवाफदेहिता निगरानी समितिले पुस ५ गते विज्ञप्तीमा मार्फत उल्लेख गरेको छ ।
समितिका संयोजक चरण प्रसाइँद्वारा जारी विज्ञप्तिमा त्रुटिपूर्ण रुपमा गठन भएको आयोगसँग कुनै सहकार्य नगर्ने समेत विज्ञप्तिमा जनाइएकाे छ । राजनीतिक लेनदेनका आधारमा गठन गरिएको आयोगको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता एवम् प्रभावकारिता रहन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ “नवगठित आयोगहरू प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक प्रभावद्वारा सञ्चालित भएको प्रष्ट छ, जसलाई पीडितमैत्रि मान्न सकिन्न ।”
नेपालको समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको वैधता समेत संकटमा पर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ता समेत बढ्न जाने देखिएको बताउँदै आफूहरूलाई मान्य नहुने बताइएको छ ।
यसअघिका आयोगहरू असफल हुनुको कारण कानून संसोधन नभएकाले भन्ने पूर्व आयोगकै अन्तरिम प्रतिवेदनले देखाएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सरकारले हालसम्म कानून संसोधन गर्न सर्वोच्चको आदेशको वेवास्ता गरिनु गलत रहेको विज्ञप्तिमा छ ।
साथै यो समिति सबै पीडित समुदाय, मानव अधिकार सम्बद्ध र अन्तराष्ट्रिय समुदाय सबैलाई नेपालमा न्यायका लागि गरिएको असहयोगलाई गम्भिरता पूर्वक लिनुपर्ने र हालसम्म भएका गल्ती कमजोरीलाई सच्चाउँदै व्यापक छलफल गरी कानून सशोधन पश्चात मात्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा अगाडि बढ्न समेत समितिले आग्रह गरेको छ ।