राष्ट्रिय जनगणना ०६८ अनुसार जिल्लामा ४ हजार ८ सय ८१ जना अपाङ्गता भएका नागरिक छन् । ती नागरिकले सरकारी सेवा उपभोग गर्ने क्रममा भने अपाङ्गमैत्री भवन नहुँदा समस्या भोग्दै आउनु परेको छ ।
अपाङ्गमैत्री भवन नहुँदा विद्यार्थीदेखि सरकारी सेवा लिने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रभावित हुनु परेको छ । नेपाल सरकारले २०६० सालमा अपाङ्गमैत्री भवन निर्माणका लागि ऐन बनाएको छ ।
ऐन र नियमावली निर्माण भएको १६ वर्ष बितेपनि अपाङ्गमैत्री भवन निर्माण हुन नसक्दा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सरकारी सेवा लिने क्रममा समस्या हुने गरेको अपाङ्ग सेवा सङ्घ धनकुटाका अध्यक्ष सेतुलाल आले मगरले बताउनु भयो ।
उहाँले ऐन जारी भएको झण्डै दुई दशक बित्न लागेपनि सरकारी कार्यालय अपाङ्गमैत्री नबनेको बताउनुभयो । अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो–अपाङ्गता भएका व्यक्ति सेवा लिन आउँदा बाहिरै बस्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ ।’ उहाँले ‘नयाँ बनेका विद्यालय भवन, कलेज तथा सरकारी भवनमा सहजै हृवीलचेयर पुग्न सक्ने किसिमले नबनाइएको बताउनुभयो ।
कलेजहरूमा हृवीलचेयर नजाँदा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा लिने अधिकारबाटै वञ्चित हुने अवस्था आएको अपाङ्ग सेवा सङ्घ धनकुटाका पूर्व अध्यक्ष यामबहादुर बस्नेतले बताउनु भयो ।
सङ्घीयतापछि महिला तथा बालबालिका कार्यालय विस्थापन भएसँगै अहिले जिल्लामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या कति छ भन्ने तथ्याङ्क राख्ने सरकारी निकाय नहुँदा अर्को समस्या भएको बस्नेतले बताउनुभयो । पछिल्लो समय अपाङ्गमैत्री भवन बनाउनु पर्छ भन्ने मापदण्ड भएपनि कार्यान्वयन नभएको बस्नेतको गुनासो छ ।
अपाङ्गमैत्री भवन बनाउने नियम र मापदण्ड रहेपनि यस्ता किसिमका भवन निर्माणमा ध्यान नदिनु दुःखद भएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख टङ्क चुहानले बताउनु भयो । प्रमुख चुहानले अब बन्ने भवनहरूलाई अपाङ्गमैत्री बनाउन अनुगमन गर्ने, पहल गर्ने र जिल्ला समन्वय समितिले मापदण्ड अनुसार बनाएको छ कि छैन निरीक्षणका आधार तयार गरेको बताउनुभयो ।