संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पछिल्ला घट्नाक्रमले पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार प्रति सरकार जिम्मेवार नभएको आरोप लगाएका छन् ।
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी र महासचिव जनकबहादुर राउतले पुस २५ गते जारी गरेको वक्तव्यमा यस्तो बताइएको हो । वक्तव्यमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्ष नजिक रहेको देखाउन खोजेको भएपनि त्यो एउटा ‘नाटक’ मात्रै भएको जनाइएको छ । पीडितहरूको माग, आवश्यकता, सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा जारी गरेका आदेशहरू र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको दायित्वमा र नेपालको द्वन्द्वको चरित्रमा आधारित रहेको वक्तव्यमा भनिएको छ ।
सरकारको नाटकीपनको पहिलो कार्य आयोग गठनको लागि सिफारिस समितिको काम र दोस्रो कानुनको संसोधनका लागि परामर्श रहेको दावि वक्तव्यमा भनिएको छ । कानुन निमार्णका सम्वन्धमा चौतारीले माग गर्दै आएको परामर्शलाई सम्बोधन गर्ने नाममा सरकारले २०७६ पुस २८ गते आयोजना गर्न लागेको नाममात्रको परामर्श पीडितहरूले उठाउदै आएको अर्थपुर्ण सहभागीता अनुरूप नभएकोले दावि गरिएको छ ।
सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यसअघि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र आसन्न विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन (यूपिआर) मा सकारात्मक प्रगति भएको उल्लेख गर्नु पर्ने बाध्यता भएकाले पीडितको पीडा र अन्यायप्रति संवेदनशील र जवाफदेही नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई झुक्याउँदै महिनौ खेर फालेको आरोप द्वन्द्व पीडितको छ ।
परामर्श केवल ऐनमा मात्र नभई समग्र प्रक्रियाका बारेमा हुनुपर्ने, परामर्श देखावटी नभई अर्थपूर्ण, समावेशी, सहज वातावरणमा हुनुपर्ने, दुवै पक्षका पीडित एवं महिला–पुरूषको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने, परामर्शको प्रकृति पीडितसँगको परामर्शमा तय गर्नुपर्नेलगायतका रचनात्मक सुझावहरू समेटेर चौतारीले पराराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई पुस २२ गते ज्ञापनपत्र बुझाएको स्मरण वक्तव्यमा गराइएको छ ।