सिमाङ्कन परिवर्तन गर्ने गरी संसदमा दर्ता प्रस्तावको सडक र सदनमा विरोध

संसद् सचिवालयमा मङ्सिर १४ गते दर्ता गरिएको संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर पश्चिम नेपालका केही जिल्लाहरूमा बन्द आह्वान गरिएपछि मङ्सिर १७ गते तेस्रो दिनपनि आन्दोलनका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ ।

अनेरास्ववियु, अखण्ड प्रदेश नं ५ दबाव अभियान रूपन्देही लगायत सर्वसाधारणले आह्वान गरेको आन्दोलनका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत रूपन्देहीको बुटवल क्षेत्र निकै प्रभावित बनेको छ ।

इन्सेक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यलय पोखराले मङ्सिर १५ र १६ गते बुटवलमा भएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा अनुगमनसमेत गरेको थियो । अनुगमनमा इन्सेक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यलय पोखराका संयोजक शिव खकुरेल, प्रलेख अधिकृत सुमित्रा भट्टराई र इन्सेक रूपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रिमा विसी सहभागी थिए ।

इन्सेक पाल्पा जिल्ला प्रतिनिधि यज्ञमूर्ति तिमल्सिनाका अनुसार संयुक्त विद्यार्थी सङ्घर्ष समिति पाल्पाले आयोजना गरेको अनिश्चितकालिन पाल्पा बन्दको तेस्रो दिन मङ्सिर १७ गते पनि पाल्पाको जनजीवन पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ ।

सरकारले संविधान संशोधन मार्फत प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पहाडी जिल्लाहरू पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा र आधा रूकुमलाई प्रदेश नम्बर ४ मा लैजाने गरी मङ्सिर १४ गते व्यवस्थापिका-संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेपछि पहाडी जिल्लाहरूमा आन्दोलन सुरू भएको हो ।

बन्दका कारण लामो तथा छोटो दुरीका सार्वजनिक सवारी सधान ठप्प छन् । विद्यालय तथा कलकारखाना समेत बन्द छन् । बन्दकर्ताले तरकारी, दुध, एम्बुलेन्स, विवाह, सञ्चार, मानव अधिकारकर्मीलगायतका सवारी साधनलाई भने निर्वाध सञ्चालन हुन दिएका छन् ।

प्रदर्शनकारीहरूले बिहानैदेखि सरकारको कदमरूद्धि नाराबाजी गरेका थिए भने तानसेनका चोक चोकमा टायर बालेर विरोध गरेका थिए । तानसेनमा आयोजित कोणसभामा नेविसङ्घ पाल्पाका सभापति कृष्ण आले, अनेरास्ववियुका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष जीवन आचार्य, अखिल छैठौँका अध्यक्ष पुरन पोखरेल, युवा सङ्घ पाल्पाका अध्यक्ष करूणा काफ्लेलगायतले सरकारको उक्त कदमविरूद्ध थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्दै जाने उद्घोष गरेका थिए । प्रदर्शनको क्रममा कुनै पनि अप्रिय घटना नभएको प्रहरीले जनाएको छ ।

इन्सेक तेह्रथुम जिल्ला प्रतिनिधि भगीश्वर लिम्बूका अनुसार विभिन्न कार्यक्रमहरूमा बालबालिकाहरूको प्रयोग हुने क्रम नरोकिएको भन्दै सरोकारवालले चासो दिन थालेका छन् ।

विभिन्न पार्टीका भातृ सङ्गठनहरूले आफ्नो माग पुरा गर्नका लागि दबाव दिने उद्धेश्यले गरिने कार्यक्रमहरूमा बालबालिकाको प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालाहरूले चासो दिएका हुन् ।

मङ्सिर १७ गते सदरमुकाम म्याङलुङमा युवा सङ्घ नेपाल र अनेरास्ववियुले संविधान संशोधनको विरूद्धमा आयोजना गरेको विरोध र्‍यालीमा विद्यार्थीको प्रयोग गरिएको भन्दै चासो र चिन्ता व्यक्त गरिएको हो ।

इन्सेक दाङ जिल्ला प्रतिनिधि जेएन सागरका अनुसार संविधान संशोधन विधेयक खारेजीको माग गर्दै संयुक्त राजनीतिक सङ्घर्ष समितिले दाङका मुख्य बजारहरूमा आज पनि प्रदर्शन गरेको छ । नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा माले र नेकपा माओवादी (क्रान्तिकारी)ले संयुक्त रूपमा घोराही, तुलसीपुर, लमही, भालुवाङ र हापुरेमा विरोध प्रदर्शन गरेको राजमोका जिल्ला अध्यक्ष रेशम विसीले बताए । उनीहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलनले सुनुवाइ नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

काठमाडौँमा पनि एमाले भातृ सङ्गठन युवा सङ्घ र अनुरास्ववियुले विरोध सभा गरेका छन् । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको उक्त प्रस्तावले पहाड र तराईका जनताबिच सदियौँ पुरानो एकता टुटाउने हुँदा त्यसलाई बेलैमा फिर्ता लिन सरकारसमक्ष ती सङ्गठनका नेताहरूले माग गरेका छन् ।

सभामा युवा सङ्घका अध्यक्ष राजीव पहारीले-‘मुलुकको अखण्डतामा आँच ल्याउनका लागि सुनियोजित तरिकाले ल्याइएको प्रस्तावविरुद्ध’ लाग्न आग्रह गरे ।

यसैगरी नेकपा एमाले कास्कीद्वारा सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गर्दै आज पोखरामा विरोध जुलुश प्रदर्शन गरिएको राससले जनाएको छ । पोखराको सभागृहचोकबाट सुरु भएको विरोध जुलुस मानव अधिकार चोक, चिप्लेढुङ्गा हुँदै महेन्द्र पुलमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो ।

संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्दै दोश्रो दिन पनि विपक्षी दलहरूद्वारा संसद अवरुद्ध

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विपक्षी दलहरूले दोश्रो दिन मङ्सिर १७ गते संसद अवरूद्ध गरेका छन् ।

संसद बैठकको सुरुमा बोल्दै नेकपा मालेका महासचिव तथा सांसद सिपी मैनालीले संविधान संशोधन विधेयकको विरोध गरेका थिए । संसद मैनालीले आफ्नो भनाई राखिसकेपछि नेकपा एमाले, नेकपा मालेलगायतका दलका सांसदहरूले आ-आफ्नो ठाउँबाट उभिएर संविधान संशोधनको विरोध गरेका थिए ।

बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान निर्माण कार्य दलहरूले मिलेरै सम्भव भएकोले समस्याको समाधान पनि दलहरू मिलेरै गर्नुपर्ने भन्दै सांसदहरूलाई बस्न आग्रह गरिन् ।

सांसदहरूले बस्न नमानेपछि सभामुख घर्तीले मङ्सिर १९ गते १ बजेसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिइन् ।

मङ्सिर १६ गते पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, नेकपा मालेलगायतका दलहरूले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।

फोटोः इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय, जिल्ला प्रतिनिधि र रासस