आनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), ओरेक नेपाल र निफको संयुक्त आयोजनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरिय विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा तेस्रो चक्रको लागि तयार गरिएको प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल कार्यक्रम पुस ८ गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममाा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद सुवेदीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको वास्तविक मानव अधिकारको अवस्थालाई समेट्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले कार्यक्रममा उठेका मानव अधिकारका सवाल र समस्याहरूको सम्वोधनका लाग प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्य मालामति यो प्रदेशमा रानाले लैङ्गिक तथा जातीय विभेद पनि व्यापक रहेको बताउँदै नीति निर्माण तहमा रहेको अवस्थामा पनि आफूलेसमेत विभेद भोग्नु परेको बताउनु भयो ।
प्रदेश सभाका सदस्य अमरबहादुर साउदले कार्यक्रममा समूह छलफलबाट ल्याएका सावलहरू नै सुदूरपश्चिमका वास्तविक मानव अधिकारका सवाल भएको बताउँदै यिनै सवालहरूलाई विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका लागि तयार गरिने प्रतिवेदनमा समावेश गर्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।
अर्थ विकास तथा प्रकृतिक स्रोत साधन समितिका सभापति हर्कबहादुर कुवँरले प्रतिवेदनमा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि वातावरणीय अधिकारको सवाललाई महत्वका साथ उठाउनु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।
कार्यक्रमका सहभागी नन्दराज भट्टले अपाङगता भएकाहरूको लागि आएको ९० लाख रुपियाँ बजेट फ्रिज भएको कुरा पछि मात्रै थाहा पाउँदा केही गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।
सरकारले अहिलेसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सही तथ्याङ्कसमेत राख्न नसकेको उहाँको गुनासो थियो ।
छलफल कार्यक्रममा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालय, बहस तथा पैरवी कार्यक्रमकी प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको तेस्रो चक्रको लागि तयार गरिएको प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्योदा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
