विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपिआर) मा नेपालको समग्र मानव अधिकारको अवस्था प्रतिवेदन तयारीका लागि नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरूको सञ्जाल सचिवालय अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले मङ्सिर ३० गते प्रदेश १, को राजधानी विराटनगरमा प्रतिवेदन उपर छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
सन् २०२० को जुलाईमा नेपालले समग्र मानव अधिकार अवस्थाको प्रतिवेदन तयार पारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकारको उच्च आयुक्तको कार्यालयमार्फत मानव अधिकार परिषद्मा पेश गर्ने र नेपाललाई प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाको नियमित अनुगमनका लागि नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरूको सचिवालय इन्सेकले प्रतिवेदनका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल कार्यक्रम गरेको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्मा नेपालको मानव अधिकार सम्बन्धमा यसअघि सन् २०११ र २०१५ मा नेपालको मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपिआर) मा छलफल भएको थियो ।
सन् २०२० को अक्टोबर–नोभेम्वरमा हुने सेशनमा नेपाल समग्र मानव अधिकार अवस्थाको प्रतिवेदनसहित तेस्रो पटक सहभागी हुँदैछ ।
सो सेशनमा नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले प्रस्तुत गर्नेछ भने नेपाललाई यसअघिका सेशनबाट प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रतिवेदन तयार पारी बुझाउने छन् ।
यूपिआरबाट प्राप्त सुझावको कार्यान्वयन र नेपालको वर्तमान मानव अधिकारको अवस्थाको विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी प्राप्त सुझावको आधारमा प्रतिवेदन तयारीका लागि छलफल कार्यक्रम गरिएको इन्सेकको बहस तथा पैरवी विभाग प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
छलफल कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य विन्दिया कार्कीले नेपालले मानव अधिकारका विषयलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमै समेटी मानव अधिकार रक्षाका लागि क्रियाशील भएको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालले समग्र मानव अधिकारको अवस्थाका विषयमा राष्ट्रिय रूपमा प्र्रतिवेदन बुझाउने र गैरसरकारी संस्थाहरूको पुरक प्रतिवेदनले वास्तविक अवस्था त्रिचण गर्ने भएकाले यसलाई सबैले साथदिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य लिलाभल्वभ अधिकारीले पक्ष राष्ट्रले मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा प्राप्त सुझावहरूलाई सम्बोधन गरेको प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने भएकाले नागरिक सङ्गठनका प्रतिवेदनले वास्तविक अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने, बनेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको व्यवहारिक कठिनाइहरूलाई देखाउने भएकाले सरोकारवालासँग नागरिक सङ्गठनले गर्ने छलफल फलदायी हुने बताउनुभयो ।
उहाँले छलफल कार्यक्रममा पक्ष राष्ट्रबाट बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयनमा रहेका कठिनाईहरूलाई महत्वका साथ उठाउन सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि तथा प्रदेश सरकारको उप सभामुख सरस्वती पोखरेलले समृद्घीको मेरूदण्ड नै मानव अधिकार भएको कारण मानवीय विकासलाई पहिलो प्रथामिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले राष्ट्रले बोकेका उद्धेश्य पुरा गर्नका लागि आवधिक समीक्षा जस्ता कार्यक्रम फलदायी बन्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ का प्रमुख मोहनदेव जोशीले यूपिआरमा नेपाल सरकारले बुझाएको समग्र मानव अधिकार अवस्थाको प्रतिवेदनलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’मा राख्ने काम नागरिक सङ्गठनले बुझाएको पुरक प्रतिवेदनमार्फत हुने बताउनुभयो ।
उहाँले संविधान जारी भएपछि नेपालले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका विषयमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले महिला, बालबालिका, दलित, आदीवासी, जनजाति, विपन्न तथा पछाडि पारिएका समूहको उत्थान र उनीहरूलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउन आवश्यक रहेको र सोही विषयलाई प्रतिवेदनमा समेट्न सुझाव दिएका थिए ।
