राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जले अधिकारमैत्री सेवा प्रदान गर्न दाङका सरकारी कार्यालयलाई सुझाव दिएको छ ।
घर घरमा मानव अधिकार, शान्ति र विकासको आधार भन्ने नाराका साथ जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा सुरक्षा प्रमुखहरूलाई मङ्सिर १४ गते घोराहीमा अभिमुखीकरण गर्दै आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी खरेलले नागरिक सेवालाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन सुझाव दिएका हुन ।
उनले नागरिककै सेवाका लागि स्थापित कार्यालयहरू नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने भन्दै अधिकारमैत्री सेवा प्रवाह गरी आआफ्नो उत्तरदायित्व बहन गर्न कार्यालय प्रमुखहरूलाई सुझाव दिएका हुन ।
मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन नभएकोप्रति कार्यालय प्रमुखहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्देशक खरेलले कार्ययोजना अनुसारका नियमित गतिविधि गर्न पनि आग्रह गरे । उनले जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई अधिकारमुखी पद्धतिबाट विकासका योजना छनौट गर्नसमेत सुझाव दिएका छन् ।
सो अवसरमा दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक काफ्लेले मानव अधिकारप्रति सरकारी कार्यालयहरू गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताए । राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुसार नै जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा मानव अधिकार डेस्कको स्थापना गरी कार्य आरम्भ भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले कार्यालय प्रमुखहरूलाई मानव अधिकारमैत्री सेवा प्रवाह गर्न निर्देशनसमेत दिए ।
जिल्लाका ३० ओटा भन्दा बढी सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा चारओटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, स्थानीय विकास अधिकारी, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतलगायतको सहभागिता रहेको थियो । यसअघि जिल्लाका मानव अधिकार रक्षकहरुलाई पनि आयोगले अभिमुखिकरण गरेको थियो ।