सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेशस्तरमा निर्माण गरिएका कानुनहरू मानव अधिकारमैत्री भएको बताउँदै आगामी दिनमा निर्माण भएका कानुनहरूको कायन्वयनमा जोड दिने प्रतिबद्वता जोहर गर्नु भएको छ ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीले मङ्सिर ९ गते धनगढीमा आयोजित नागरिक तथा राजनीतिक र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी कार्याशाला गोष्ठीमा सो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भएको हो ।
प्रदेश सरकारले ३२ ओटा विधेयक पारित भइसकेको मितिदेखि नै कार्यन्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढेको उहाँले बताउनु भयो ।
प्रदेश सभाले पारित गरेका सवै विधेयकहरू मानव अधिकरमैत्री बनाउन प्रयत्न गरिएको बताउँदै सभामुख थापाले कानुन कार्यन्वयनका लागि सम्पुर्ण नागरिक समाज, पत्रकार लगायत बुद्धिजिवी वर्गको सहयोग तथा सचेतना आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
प्रदेश सभा विधायन समितिका सभापति नेपालु चौधरीले कानुन निर्माण गर्ने कार्यले मात्रै सामाजिक विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य नहुने बताउँदै नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्नका लागि कानुन कार्यन्वयनमा सबै तहबाट प्रभावकारी भुमिका निर्भाह गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउनु भयो ।
प्रदेश सभाका सदस्य रतनबहादुर थापाले आजको आवश्यकता समस्या मात्रै उजागर गर्ने नभइकन समस्याको समाधानका उपायहरू पत्ता लगाई त्यसको निराकरणका लागि पहलकदमी गर्न आवश्यक भएको बताउँदै अधिकार परिपुर्तिका लागि कर्तव्य पनि पुरा गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य दिल्लीराज पन्तले नेपालले अन्तराष्ट्रिय कानुनकै आधारमा राष्ट्रिय कानुन निर्माण गरेको भएपनि सरकारको अपुर्ण नीति तथा योजनाका कारण नागरिकले अधिकारको प्रत्याभुति गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहज हुने कानुन तथा सेवाहरू सरकारले दिन आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
प्रदेश सभा सांसद टेकबहादुर रैकाले मुक्त कमैया, हलिया, कम्लहरीहरूका समस्या समाधान गर्नका लागि उनीहरूको बासस्थान र घरदैलोसम्म पुग्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याउन आवश्यक भएको बताउँदै समुदायस्तरबाट कानुन कार्यन्वयनमा चुनौती आउने गरेको देखिएकोले त्यसको अन्त्यका लागि नागरिक सचेतनामा जोड दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
प्रदेश सभा सांसद दुर्गा बिकले नागरिक तथा राजनीतिक र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा प्रदेश सरकारले जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन र कार्यन्वयन गर्न आवश्यक भएको बताउँदै आफू महिला भएका कारण महिला र दलित समुदायको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भयो ।
प्रदेश सभा सांसद मालामती रानाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा संविधानको मर्म र भावना अनुसार जनजाती, दलित र महिलाहरूको सहज पहुँच हुने गरी निर्माण गर्न र कार्यन्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश कार्यालय, धनगढीका निर्देशक झङ्करबहादुर रावलले नागरिकहरू नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका बारेमा सचेत भइरहेको अवस्थामा सोही अनुसार प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गरी कार्यान्वय गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खड्कराज जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएकाे थियो ।
