सङ्घ र प्रदेश सरकारले निर्णय गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको गुल्मीको पर्यटन विकास समितिका कर्मचारीहरूले एक वर्षको तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
गुल्मी, पाल्पा र स्याङजाको पर्यटन विकासमा काम गर्ने गरी १२ वर्षअघि गठन भएको रूरू रेसुङ्गा क्षेत्र संरक्षण तथा पर्यटन विकास समिति सरकारकै अन्योलताका कारण १४ महिनादेखि बन्द भएको छ ।
कार्यालय बन्द भएपछि त्यहाँ कार्यरत चार जना कर्मचारी कामविहीन, करोडौँ खर्चेर बनेको भवन र पर्यटन विकासका दर्जनौँ योजना ठप्प भएका छन् ।
दुई जना कार्यालय सहयोगीसहित एक जना खरदार र एक जना कार्यकारी निर्देशकले ०७५ साउनदेखि ०७६ असारसम्म एक वर्षको तलव नपाएको तत्कालिन समितिमा कार्यरत खरिदार बिष्णु गौतमले बताउनुभयो ।
एक वर्षको तलब नै नपाएपछि ०७६ साउन १ गतेदेखि कार्यालय बन्द छ । कार्यालयको अन्योलतासँगै समितिको सञ्चालक समिति समेत गठन हुन सकेको छैन ।
०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा समितिका अध्यक्ष निलकण्ठ गौतम गाउँपालिकामा निर्वाचित भएपछि अध्यक्ष पदबाट राजिनामा दिनुभएको थियो ।
त्यसयता उक्त पद रिक्त छ । रिक्त अध्यक्ष पदमा सरकारले अर्को नियुक्ति नगरेपछि यस कार्यालयमा थप समस्या बल्झिएको हो ।
‘अहिले प्रदेश सरकारले समिति गठनका लागि कानुन नै बनाउन सकेको छैन ।’–गौतमले भन्नुभयो–‘त्यसका शिकार कर्मचारी र विकासका गतिमा अघि बढेका गुल्मीका पुर्वाधार निर्माण भएका छन् ।’
समितिका कार्यकारी निर्देशक नरेश भण्डारीको समयावधि ०७५ माघमा सकिएपछि समिति नेतृत्वविहीन भएको थियो ।
कर्मचारीहरूले ०७६ असार २३ गते श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराइदिन उजुरी समेत दर्ता गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष गौतमको भनाइ छ । तर, कार्यालयले पनि कुनै कारबाही अगाडि नबढाएको उहाँको गुनासो छ ।
कर्मचारीसँगै गुल्मीका पर्यटकीय क्षेत्र रेसुङ्गा, धुर्कोट, रिडी, श्रृङ्गा, रूद्रवेणीलगायतका स्थानमा भइरहेका पर्यटन विकासका पूर्वाधारसमेत अलपत्र परेका छन् ।
त्यसले सरकारको नेपाल भ्रमण वर्ष र प्रदेश सरकारको लुम्बिनी भ्रमण वर्षलाई समेत प्रभावित गरेको छ । समितिमार्फत गुल्मीको रेसुङ्गा, धुर्कोट, रिडी, रूद्रवेणीलगायतका पर्यटकीय क्षेत्रमा अहिलेसम्म चार करोड रुपियाँभन्दा बढीका संरचना निर्माण भएका छन् ।
झण्डै एक करोड रुपियाँको लागतका संरचना अलपत्र परेको पुर्व कार्यकारी निर्देशक नरेश भण्डारीले बताउनुभयो ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय मातहतमा रहेको कार्यालयलाई सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाएको थियो ।
सङ्घीय सरकारले ४० लाख रुपियाँ बजेटसहित प्रदेश सरकारलाई हस्तातरण गरे पनि प्रदेश सरकारले बजेट परिचालन गर्न सकेको छैन ।
समितिलाई चालु वर्षमा समेत ४० रुपियाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । तर, यो वर्ष पनि मन्त्रालयले समिति सञ्चालनको कार्यविधि तयार गर्न नसके रकम फ्रिज हुने प्रदेश सभाका सदस्य कमलराज श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
श्रेष्ठले मन्त्रालयबाट रूरू क्षेत्रको विकासका लागि समेत २ करोड रुपियाँ रहेकाले समिति गठनको प्रकृया अघि बढाउन आग्रह गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव विजयराज सुवेदीले यो विषयमा तत्काल निकास निस्कने सम्भावना कम भएकाले कार्यालय बन्द नै रहने बताउनुभयो ।
उहाँले कार्यालयमा रहेको जिन्सी सामान डिभिजन वन कार्यालयमा बुझाउन पत्र पठाइसकेकोले मन्त्रालयको ठोस नीति नबनेसम्म अहिलेकै अवस्था रहने जानकारी दिनुभयो ।