मानव अधिकारको क्षेत्र र विषय व्यापक एवम् परिवर्तन हुँदै आएकाले अहिलेको परिवेशमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार भन्दा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार रक्षाका लागि मानव अधिकार अभियान हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा (इन्सेक) प्रदेश १, कार्यालय विराटनगरले मङ्सिर ६ गते विराटनगरमा आयोजना गरेको मानव अधिकार तथा मानवीय अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाले नागरिक र राज्यका निकायकातर्पmबाट संविधान र कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन र पालना हुनु आवश्यक रहेको औँल्याएका हुन् ।
मानव अधिकार विज्ञहरूले राज्यले चेतना र विकासले पछाडि रहेका समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास र योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा प्रदेश १ सरकारका प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले पहिलेभन्दा अहिले राज्यले मानव अधिकारको रक्षाका निम्ति संविधानमै धेरै कुरा सुनिश्चित गरेकाले राज्य मानव अधिकार रक्षाका लागि सचेत हुँदै आएको बताउनुभयो ।
उहाँले मानव अधिकार हनन भए सच्याएर जान राज्यले मानव अधिकार आयोग गठन गरेको उल्लेख गर्दै राज्यले पछाडि रहेका समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सोही अवसरमा प्रदेश १, सरकारका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा इन्सेकका निवर्तमान अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको मानव अधिकारको अवस्थाको विषयमा प्रतिवेदन जाने र छलफल हुने हुँदा केही घटना बाहेक राज्य मानव अधिकार रक्षाका निम्ति सचेत हुँदै आएको बताउनुभयो ।
उहाँले राज्यले मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने कुरामा कमी हँुदै आइरहे पनि नागरिक तवरबाट हुने ज्यादतीका घटना बढ्दै गएकाले यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बढी ध्यान दिन जरूरी रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश कार्यालय विराटनगरका प्रमुख मोहनदेव जोशीले नेपालको मानव अधिकार अभियानमा इन्सेकको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको र अहिले उपभोक्ता अधिकारको विषय प्रमुख प्राथमिकतामा उठाउन जरूरी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले अझै पनि महिला र बालबालिकाहरू हिंसाको उच्च जोखिममा रहेकोले यसको निदानका लागि राज्य र सङ्घसस्थाले संयुक्त रूपमा अभियान चलाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
पत्रकार महासङ्घ मोरङ शाखा अध्यक्ष वन्धु पोखरेलले इन्सेकले प्रदेश भरी जिल्ला प्रतिनिधि परिचालन गरी प्रदेशको वर्तमान मानव अधिकार अवस्था मानव अधिकार विज्ञ एवम् प्रदेश प्रमुखहरूसँग प्रस्तुत गर्दा आगामी नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश १ मा सन् २०१९ को जनवरीदेखि नोभेम्वर १९ सम्ममा ५ सय ६३ जना नागरिक मानव अधिकारबाट वञ्चित भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ । तथ्याङ्कले १ सय ४० जना बालिका र ८२ जना महिला बलात्कारका कारण पीडित हुन पुगेको देखाएको छ ।
त्यसैगरी राज्यपक्षबाट तीन पुरूषसहित एक जना महिला कुटपिटमा परेको अभिलेख छ । एक जना बालकको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको इन्सेक अभिलेखले देखाएको छ ।
