सुनिश्चित बाल अधिकार, समृद्ध नेपालको आधार भन्ने नाराका साथ देशभर मङ्सिर ४ गते अन्तराष्ट्रिय बाल अधिकार मनाइएको छ ।
इन्सेक काठमाडौँ जिल्ला प्रतिनिधि विमला पौडेलका अनुसार बालबालिका ऐन, २०७५ ले बालश्रमिकहरूलाई न्याय गर्न नसकेको भन्दै बालअधिकारकर्मीहरूले त्यसलाई सच्याउनु पर्ने धारणा राखेका छन् ।
मङ्सिर ४ गते काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरूले बालश्रम रोक्न ऐन कमजोर देखिएकोले ऐनका कतिपय प्रावधानहरू संशोधन गर्न माग गरे ।
उनिहरूले पछिल्लो समय बालबालिका ऐन, २०७५ आएको एक वर्ष हुँदासम्म नियमावलीको निर्माणमा सरकारले देखाएको उदासिनताले पनि बाल अधिकारका विषयमा सरकारको चासो केही ओझेलमा परेको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ बाल अधिकारकर्मी गौरी प्रधानले बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७६ सार्वजनिक हुनु निकै खुसीको कुरा भएको र यसमा भएका तथ्याङ्क आधिकारिक भएको बताए ।
उनले भने–‘सरकारले अब बालबालिको स्थिति प्रतिवेदन कार्यन्यनमा ल्याउन आवश्यक छ । यसका लागि सरोकारवाला निकायहरू सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ ।’ प्रधानले सरकारले आगामी दिनमा बालश्रमिकका हकमा अझ बढी सावधानी अपनाउनु पर्ने बताए ।
उनले हामीकहाँ बालबालिकाको शैक्षिक अधिकारका लागि विशेष रूपमा काम भएको भन्दै छोराछोरी दुवैका लागि शिक्षामा गरिएको लगानी र त्यसबाट भएको उपलब्धि सँगै स्वास्थ्यलगायतका अन्य संयन्त्रमा समेत अग्रसर हुनु आजको आवश्यकता भएको धारणा राखे ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बालबालिका सबैभन्दा संवेदनशील अवस्था भएकाले उनीहरूको विकास र अवस्थाको बारेमा बालबालिका मन्त्रालय वा एउटा संयन्त्र मात्र लागेर नपुग्ने भएकाले सबै संयन्त्र लाग्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न सरोकारवाला सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको संयुक्त प्रयासमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।
नेपालमा बाल दिवस मनाउन २०३१ भदौ ४ देखि थालिएको हो । तर, गणतन्त्र स्थापनासँगै भदौ २९ मा यो दिवस मनाउन थालिएको छ ।
२०४७ भदौ २९ गते नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई अनुमोदन गरेको थियो ।
उक्त महासन्धि अनुमोदन गरेपछि नेपालमा बालबालिका ऐन, २०४८ जारी भएको र कानुन कार्यान्वयनका क्रममा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको स्थापना समेत गरिएको अवस्था छ ।
अहिले केन्द्रीय बाल कल्याण समन्वय समिति अन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा बालकल्याण समन्वय समितिले बालबालिकाको हितमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने गरेका छन् ।
कानुन उल्लङ्घन गर्ने बालबालिकालाई छुट्टै कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन बाल न्याय समन्वय समिति गठन, बाल इजलास र बाल सुधार गृहको व्यवस्था समेत नेपालमा भएका केही बालबालिका अधिकारका लागि भएका राम्रा अभ्यासहरू हुन् ।
इन्सेक धनुषा जिल्ला प्रतिनिधि दिपेन्द्रप्रसाद सिंहका अनुसार धनुषामा विभिन्न कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाइएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षेत्रिय कार्यालय जनकपुरधाममा आयोजित बाल दिवसको अवसरमा बालबालिकाहरूलाई जोखिमयुक्त कामहरूमा प्रयोग भई रहेकाले यसको विरूद्ध आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरधामका मानव अधिकार अधिकृत रेखा दत्तले संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाहरूको हकको व्यवस्था गरेको बताइन् ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश २ का बालबालिका महाशाखाका अधिकृत रितु कर्णले प्रदेश २ सरकार बालबालिकाहरूको हक अधिकार संरक्षण गर्न लागि परेको बताइन् ।
उनले भनिन्–‘प्रदेश २ सरकारले अहिलेसम्म बालबालिका संरक्षण ऐन सदनबाट पारित गराएको छ । सन् २०३० सम्म बालश्रममुक्त, सडक बालबालिका र बालविवाहमुक्त गराउनका लागि १० वर्षे मस्यौदा तयार गरि त्यसको कार्यान्वयनमा लागेका छौँ ।’
कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश २ का संयोजक राजु पासवानले बालबालिकाहरूलाई थोरै रकम दिएर विभिन्न होटेल, उद्योग, कलकारखानालगायतको घरेलु कामकाजमा प्रयोग हँुदै आएकाले यस विरूद्ध उजुरी गर्दै मानव अधिकारकर्मी, प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा बाल अधिकार हनन्का घटना अगाडि ल्याइ कानुनी कारवाही गराउन बाल क्लवहरूको भुमिका अहम् हुने बताए ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका–१० का वडा सचिव जमुना भुजेलले सडक बाटोमा निकै धुलो र धुवाँले गर्दा बालबालिकाहरू निकै जोखिमपूर्ण स्कुल यात्रा गर्नु परिरहेको बताउँदै सम्बन्धित निकायहरूले सडक सुरक्षाको बारेमा सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
ओरेक नेपालका धनुषा संयोजक रोजलिन सिंह बछारले बालबालिकाहरूमाथि विभिन्न प्रकारका घरेलु हिंसादेखि अन्य प्रकारका घटनाहरू हुँदा धनुषामा बालसुधार गृह वा महिला सुधार गृह नभएकाले गर्दा समस्या हुँदै आएको बताएका थिए ।
इन्सेक बाँके जिल्ला प्रतिनिधि स्मृति देवकोटाका अनुसार मुल आयोजक नेपालगञ्ज उपमनपा रहेको कार्यक्रममा उपमहानगरस्तरीय बाल क्लब सञ्जाल र बाल कल्याण समितिको आयोजना तथा इन्सेक लगायत सङ्घ संस्थाहरूको संयोजनमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष नोभेम्बर २० मा अन्तराष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाइने गरिन्छ ।
अन्तराष्ट्रिय बाल अधिकर दिवसको मुख्य उद्देश्य भनेकै बालबालिकाहरू माथि भइरहेको हिंसा र दुव्र्यवहारहरू रोक्न प्रत्येक नागरिकको दायित्व रहेको नेपालगञ्ज उमनपा उपप्रमुख उमा थापा मगरले बताइन् ।
इन्सेक कास्की जिल्ला प्रतिनिधि सुशन घिमिरेका अनुसार पोखरा महानगरपालिका वडा १६ मा रहेको बाल सुधार गृहमा अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइएको छ । गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनमा भएको कार्यक्रममा बाल सुधार गृहका ८२ जना बालकहरू सहभागी भएका थिए ।
इन्सेक, कोपिला नेपाल, पोखरा उद्योग वाणिजय सङ्घ, शक्ति समूह, नेपाल हाउसलगायतको सहकार्यमा सुधार गृहमा रहेका ८२ जना बालकलाई स्टेशनरी, खेलकुदका सामग्री र फलफुल वितरण गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव तोयानाथ लम्सालले सुधार गृहलाई व्यवस्थित गराउन प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने भनाइ राखे ।
सुधार गृह इञ्चार्ज रमा शर्माले ५० जनाको क्षमता रहेको सुधार गृहमा ८२ जना बालकहरू राख्नु पर्दा व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको बताइन् ।
उनले सुधार गृहमा पौष्टिक आहारको कमी रहेकाले निश्चित बबजेटबाट सोको ब्यबस्थापन गरिदिन आग्रह गरिन् ।
सुधार गृहमा रहेका बालकहरुले पर्याप्त शिक्षक नहुँदा पठनपाठनमा समस्या भएको गुनासो गरेका थिए । यहाँ कक्षा ६ देखि १० सम्मका लागि तीन जना शिक्षकले अध्यापन गराइराखेका छन् ।
