आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार संरक्षण गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता सहित काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन कात्तिक २८ गते सम्पन्न भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारको अधिकार संरक्षणका लागि सम्मेलन आयोजना गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक मुरारीप्रसाद खरेलले बताएका छन् । कार्यक्रम कात्तिक २६ गतेदेखि २८ गतेसम्म काठमाडौँमा सञ्चालन भएको हो ।
आयोगका अनुसार सम्मेलनमा नेपाल सहित २८ ओटा देशका सरकार र मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
उक्त सम्मेलनका क्रममा केही देशहरूका मानव अधिकार आयोगसँग नेपाली कामदारको मानव अधिकार बारे सम्झौता समेत गरिएको छ ।
तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले काठमाडौँ घोषणापत्र, २०७६ का रूपमा प्रतिफल दस्तावेज जारी गरेको छ ।
सम्मेलनमा आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणका लागि आप्रवासन प्रक्रियाको सबै चरणहरूमा विद्यमान विभिन्न चुनौति तथा सम्भावनाहरूका बारेमा विस्तृत छलफल भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
सो अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी र सहकार्यात्मक संरचनाहरूमा आधारित सहकार्य र साझेदारीका साथै मानव अधिकार संयन्त्रहरूबीचको सहकार्य र सामूहिक राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणका लागि प्रभावकारी साधनका रुपमा स्वीकार गरिएको बताइएको छ ।
सम्मेलनमा भएका सम्झौताले समेटेका कुराहरू समझदारी गरेका देशमा नेपाली कामदारको हक हनन् भए सो देशको मानव अधिकार आयोगमा उजुरी गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
कतारको हकमा नेपाली भाषामा नै उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरेपनि मलेसियामा भने अङ्ग्रेजी भाषामा उजुरी गर्नुपर्ने छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीले त्यहाँ विभिन्न खालका यातना भोगेको र शोषणमा परेको भन्ने खबर बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गर्छ त्यसको समाधानका लागि पनि सम्मेलनमा छलफल भएको थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्ने उद्देश्य अनुरुप नै कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताएको छ ।