नेपालको संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता दिइने कुरा उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले आमालाई वंशज मान्न इन्कार गर्दै नागरिकता माग गरेकी एक महिलालाई चार महिनादेखि झुलाइरहेको खुलेको छ ।
‘मेरो वंशज आमा हो । बाबु थाहा छैन । संविधानमा पनि आमाको नामबाट नागरिकता दिन मिल्छ भनेर लेखिएको छ । रेडियोले महिला पुरूष बराबर भनेको सुनेकी छु ।’-खरी-६ की २६ वर्षीया सानु थापाले भनिन्-‘मलाई भने आमाको नामबाट नागरिकता किन दिँदैनन् ?’
पीडित महिलाले बावुका बारेमा थाहा नभएको बताइन् । ‘आमाले बुवाका सम्बन्धमा अझैसम्म पनि बताउनुभएको छैन । ५२ वर्षीया मेरी आमाको नागरिकता छ । आमा जीवितै हुनुहुन्छ । मसँग जन्म दर्ता र विद्यालयको सर्टिफिकेटहरू सबै छन् ।’-सानुले भनिन् ।
उनका लागि आमाको नामबाट नागरिकता लिन पुग्ने आधार भएको बताउँदै महिला अधिकारकर्मीहरूले उनलाई नागरिकता दिन माग गरेका छन् ।
०७३ असारमा उनले नागरिकता पाउँ भनी निवेदन दिएको बताएकी छन् । ‘मन्त्रालयमा पत्राचार गर्नु पर्छ भनेर निवेदन घर्रामा राखियो । पटकपटक के भयो भनेर बुझ्न जिल्ला प्रशासन पुगेँ । जति धाए पनि मैले नागरिकता पाउन सकिन । मन्त्रालयले केही जानकारी दिएको छैन भन्दै घर फर्काउने क्रम निरन्तर चलिरहृयो ।’-उनले भनिन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नयाँ नागरिकता जारी गर्ने शाखाका शाखा अधिकृत राममणी मिश्रले आमाको नामबाट नागरिकता दिन मिल्ने संविधानले भनेको भएपनि नागरिकता ऐन संशोधन नभएकाले नागरिकता दिन नमिल्ने बताए । उनले भने-‘सानु थापाको बाबु नभएकोले वंशज नखुलेको अवस्थामा नागरिकता दिन नसकिएको हो ।’
मिश्रले धादिङ जिल्लामा बावुको नाम, ठेगाना नभएका ३० जनाभन्दा बढीको यस्तो समस्या भएको जानकारी दिँदै नागरिकता ऐन संशोधान पछिमात्र नागरिकता दिन सकिने बताए । निवेदकको निवेदन उपर नागरिकता दिन नमिल्ने विषय उल्लेख गरेर फिर्ता किन नपठाएको भन्ने इन्सेक प्रतिनिधिको प्रश्नमा मिश्रले बसेर सल्लाह गर्नुपर्छ भन्ने जबाफ दिएका छन् ।
महिलालाई आमाको नामबाट नागरिकता दिने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले ०६८ भदौ ५ गते तीन बुँदे परिपत्र गरी बावु पत्ता नलागेको र आमाको नामबाट नागरिकता लिन आउनेलाई नागरिकता दिन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले दोलखा जिल्ला निवासी सविना दमैको जाहेरीको फैसलामा समेत आमा वंशज भएकोले उनको बाबु पत्ता नलागेको अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता दिनु भन्ने फैसला गरेको थियो ।
संविधान देशको मूल कानुन भएको र मन्त्रालयले समेत परिपत्र गरिसकेको अवस्थामा तथा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश पालना नगर्नुलाई पितृसत्तात्मक सोचमात्रै भनेर छुट दिन नमिल्ने महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल धादिङकी अध्यक्ष गायत्री खतिवडाले बताइन् ।