व्यवस्थापिका संसदको कात्तिक २९ गते बसेको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न जोड दिएका छन् ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले कार्कीले पदीय दुरूपयोग गरेको भन्दै उनीविरूद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
एमालेका सांसद युवराज ज्ञवालीले नेपालको संविधान, व्यवस्थापिका-संसद् कार्य सञ्चालन नियमावली अनुसार नै लोकमानविरूद्धको प्रस्ताव सदनमा दर्ता भएको भन्दै कसैले त्यसप्रति आशङ्का नगर्न र प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।
उनले अख्तियारको प्रमुख पदमा बसेर कार्कीले संसदीय समितिको अपमान गरेको, अदालतको अपमान गरेको, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई अटेर गरेको र कर्मचारी प्रशासनलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रस्त बनाएको आरोप लगाए ।
सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले मुलुकका कुनै पनि व्यक्ति संविधान र कानुनभन्दा माथि नहुने भन्दै पदको दुरूपयोग गर्ने जो कोहीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्ने बताए । सांसद रामेश्वर फुयाँलले अख्तियार प्रमुखले समानान्तर सरकार चलाएको र संसदीय समितिलाई अटेर गरेकाले संविधानको परिपालनाका लागि महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरिएको बताए ।
सांसद गङ्गालाल तुलाधरले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सदनमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएकाले त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने बताए । सांसद शिवलाल थापाले कार्कीको नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत भएको भन्दै महाअभियोग प्रस्तावमार्फत त्यसलाई सच्याउने मौका आएको बताए । उनले कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख पदमा नियुक्ति गर्नुको कारण प्रमुख तीन दलका नेताले सदनलाई दिनुपर्ने बताए ।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले कार्कीलाई अख्तियारमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया के थियो ? र, कसरी नियुक्त गरियो ? भन्ने प्रश्न गर्दै महाअभियोगको कार्यविधिनै बन्न नसक्नुको पछाडि कतै षडयन्त्रको खेल त होइन भन्दै तत्काल प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताए ।
संसदमा निलम्बित कार्कीविरूद्ध पेश भएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि सांसदहरूले धारण राख्ने क्रम जारी रहेको छ । लोकमानविरूद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि धारणा राख्ने क्रम नसकिएपछि मङ्सिर १ गते बिहान ११ बजे उक्त प्रस्तावमाथि पुनः छलफल गरिने संसद सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि कात्तिक ९ गतेको संसद बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले पनि लोकमानविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यसैबिच सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्न ढिलाइ गरिहेको भन्दै सङ्घीय गठबन्धनमा आवद्ध दलका सांसदहरूले पुनः आजको संसद बैठक बहिष्कार गरेका छन् । बैठकको सुरूमै बोल्दै गठबन्धनका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आफूहरूको माग सम्बोधनका लागि संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभएसम्म सदन र सडक दुवै ठाउँबाट आन्दोलन गर्ने बताए ।