नेपाल सरकारले सुदूर र मध्य पश्चिमका १२ जिल्लामा दासत्वको रूपमा विद्यमान रहेको हलिया प्रथा अन्त्य गरेकोे ११ वर्ष बितिसक्दा समेत पुनर्स्थापना नहुँदा अझैसम्म पनि मालिकको हलो जोत्न बाध्य रहेको मुुक्त हलियाहरूले गुनासो गरेका छन् ।
११ औँ हलिया मुक्ति दिवसको अवसरमा आयोजित हलियाका वर्तमान समस्या विषयक कार्यक्रममा सहभागी मुक्त हलियाहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
लामो सङ्घर्षपछि नेपाल सरकारले ०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । तर, अझैसम्म पनि आफूहरू मालिकको हलो जोत्न बाध्य रहेको दशरथचन्द नगरपालिका–५ का मुक्त हलिया राजेन्द्रराम लुहारले गुनासो गरे ।
‘बहिनी र आफ्नो विवाहमा लिएको ऋण तिर्न नसकी अहिलेसम्म पनि पाँँच जना मालिकको हलो जोतिरहेको छु ।’–उनले भने ।
अधिकांश मुक्त हलिायायाहरूको अझैसम्म पनि तथ्याङ्कमा नाम समावेश हुन नसक्दा समस्या भएको हलिया पुनर्स्थापना कार्यदलका केन्द्रिय सदस्य राजुराम भुलले बताए ।
पहिले तथ्याङ्क सङ्कलनका क्रममा द्वन्द्वबाट प्रभावित भएर भारतलगायत अन्य ठाउँमा बसेकाहरू घरमा नभएका र विभिन्न हिसाबले पहुँच नभएका हलियाहरू तथ्याङ्कमा समावेश हुन नसकेको भुलको भनाई छ ।
सुदूर र मध्यपश्चिमका करिब ६० प्रतिशत हलियाहरूको तथ्याङ्कमा नाम समावेश हुन नसकेको भुलले बताए ।
बैतडीमा उक्त तथ्याङ्क ७० प्रतिशत छ । तथ्याङ्क सङ्कलनको पहिलो वर्ष बैतडीबाट २ हजारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी पठाइएको भएपनि ४ हजार भएर आएको थियो ।
‘अहिले २ हजार २ सय मुक्त हलियाको मात्रै प्रमाणिकरण भएको छ । धेरै हलियाहरूको तथ्याङ्कमा नाम समावेश भएको छैन ।’–कार्यदल सदस्य भुलले भने ।
धेरै मुक्त हलिायको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर पठाएको भएपनि प्रमाणिकरणमा नपरेको मुक्त हलिया कार्यदलकी केन्द्रिय सदस्य सरस्वती नेपालीले बताइन् ।
‘सरकारको लापरबाहीका कारण तथ्याङ्कमा नाम समावेश हुनुपर्नेको भएको छैन । नहुनुपर्नेको भएको छ ।’–उनले भने–‘१ सय ७० जनाले त हामी हलिया होइनौँ भनेर परिचयपत्र समेत फिर्ता गरेका छन् ।’
हलिया पुनस्र्थापना र छुट मुक्त हलियाको प्रमाणिकरणको माग गर्दै ०७६ भदौ १५ गते बैतडीका मुक्त हलियाहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।
