भूकम्प गएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि जिल्लाका ५४ प्रतिशत भूकम्प पीडितहरूले पूर्ण अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला कार्यान्वयन एकाईका अनुसार हालसम्म ३६ प्रतिशतले मात्र पूर्ण अनुदान अर्थात अन्तिम किस्ता पाएका छन् ।
जिल्लामा जम्मा ४ हजार १ सय ४४ जना पुनर्निर्माण लाभग्राही रहेका छन । जसमा अहिलेसम्म ३ हजार ९ सय ६४ जनाले पहिलो किस्ता, २ हजार ५ सय २४ जनाले दोस्रो र १ हजार ५ सय २३ जनाले तेस्रो किस्ता लिएको कम्प्युटर अपरेटर पार्वती खत्रीले बताइन् ।
साथै ७७ जनाले एकमुष्ट अनुदान लिएका छन् । १ सय ९५ जना प्रवलीकरणका लाभग्राहीमध्ये २६ जनाले पहिलो किस्ता पाएको खत्रीले बताइन् ।
०७६ असार १५ गतेसम्म २ हजार ६ सय ५० जनाको गुनासो सम्बोधन गर्दै घरको छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला कार्यान्वयन एकाईका इञ्जिनियर पारस पन्थीले जिल्लामा मापदण्ड अनुसार घर नबनाएका कारण समस्या आएको र प्रगतिमा पनि कमी देखिएको बताए ।
पहिलो किस्ता लिने लाभग्राहीहरूले प्राविधिकको सल्लाह बिना घर बनाएकाले दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्यामा कमी आएको पन्थीले बताए ।
सत्यवती गाउँपालिका प्रमुख पारिश्वर ढकालले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्पष्ट मापदण्ड नभएकाले थुप्रै भूकम्प पीडितले दुःख पाएको बताए ।
प्राविधिक भाषा गाउँका नागरिकलाई थाहा नहुनु, आवास निर्माणमा हिमाल, पहाड र तराईको एउटै मापदण्ड हुनु तथा इञ्जिनियरहरूबाट सही समयमा अनुगमन नहुनुलगायतका कारणले नागरिकले सास्ती व्यहोर्नु परेको ढकालले बताए ।
चन्द्रकोट गाउँपालिका उपप्रमुख राधिका अर्यालले पहिलो र दोस्रो किस्ता दिएर अन्तिम किस्तामा प्राधिकरणले भकम्प पीडितलाई दुःख दिन नहुने बताइन् ।
रेसुङ्गा नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले प्राधिकरणको नीतिमै समस्या भएकाले ठाउँ अनुसार प्राविधिकहरूले बोल्दा र काम गर्दा नागरिकले सास्ती पाएको बताए ।