नेपाल सरकारले केही समय अगाडि सङ्घीय संसदमा दर्ता गराएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसँग जोडेर यस हप्ता केही सञ्चार माध्यममा प्रकाशित ‘‘प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत बस्ने आयोगकै चाहना’’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आयोगले जेठ ३० गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त समाचारप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै सत्यतथ्य समाचार मात्रै सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरिएको छ ।
‘समाचारमा भनिएझैं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सहसचिव, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता र यस आयोगका अधिकृत संलग्न रहने गरी आयोगका अध्यक्षबाट कुनै कार्यदल गठन नगरेको व्यहोरा पनि सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अनौपचारिक रूपमा बनाएको कार्यदललाई यस आयोगले गठन गरेको भनी समाचार प्रकाशन गर्ने सम्बन्धितलाई यस प्रकारका समाचार प्रकाशन गर्नुपूर्व सम्बन्धित निकायसँग सत्य तथ्य जानकारी लिई सम्प्रेषण गर्न आयोग आग्रह गर्दछ ।’