प्रतिनिधिसभाका सदस्य पार्वती बिशुन्केले कानुन कार्यान्वयनमा रहेको प्रहरी प्रशासनको सक्रियता अझै प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएकी छिन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलनसम्बन्धी राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा जेठ २१ गते नारायण नगरपालिकाको आयोजना र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को समन्वयमा आयोजित अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा उनले नियम कानुन भएर पनि कार्यान्वयन निकायको चासोमा कमी रहेको औँल्याइन् ।
सांसद बिशुन्केले स्थानीय सरकारहरूले आवश्यकताका आधारमा लक्षित वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा नारायण नगरपालिकाका नगरप्रमुख रत्नबहादुर खड्काले नगरपालिकाले आयमूलक र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रममा जोड दिएकोे बताए ।
महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जङ्गबहादुर शाहीले विभेद हटाउन ग्रामीण स्तरसम्म सचेतना अभियान सञ्चालन हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा ठाटीकाँध गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाही, नेमकिपाका सचिव लक्ष्मीकुमार बिक, दैलेखका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार बानियाँलगायतले जातीय विभेद हटाउन राज्य र सरोकारवाला सबैको अग्रसरता आवश्यकता रहेको भनाई राखे ।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरू रमा श्रेष्ठ, गीता बस्याल, बखत नेपाली, मोहन सुनार र प्रभाकुमार बिकले स्थानीय सरकारले दलित लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा ल्याउन नसकेको आरोप लगाए ।
तत्कालिन प्रतिनिधिसभाले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको दिनलाई उत्सवको रूपमा मनाउन नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा नहुने दिवसको सूचीमा राखेपछि यसलाई सरकारी दिवसको रूपमा मनाउन सुरू गरिएको छ ।
सरकारी दिवसको रूपमा मनाउने नेपाल सरकारले निर्णय गरे पनि परिपत्र नआएको भन्दै अन्य जिल्लामा दिवस नमनाए पनि दैलेखमा दलित नागरिक समाजको अग्रसरतामा ११ वर्षदेखि यो दिवस मनाइँदै आइएको छ ।
