महिलाको सुरक्षा, पहिचान, सम्मान, अभिवृद्धि, हक अधिकारलगायत १४ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै प्रथम उदयपुर महिला भेला जेठ १३ गते सम्पन्न गरिएको छ ।
जेठ १४ गते जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत घोषणा पत्र सार्वजानिक गरिएको हो ।
भेलाले स्थानीय सरकारका सबै संरचनामा लैङ्गिक समनताका नीति बनाइ सोहीअनुरूप बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष, मानव बेचबिखन राहत कोष, एकल महिला सुरक्षा कोष, बाल संरक्षण कोष, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य विमा लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै स्थानीय स्तरका न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनलाई सहज तथा प्रभावकारी बनाउन नेतृत्व विकास तथा साशकीय क्षमता अभिबृद्धि गराउन राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग समन्वय गर्ने, महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न स्थानीय समुदाय तथा वडास्तर देखि नै वालविवाह, जातिय विभेद र लैगिंक हिंसा मुक्त नमुना वस्ती, वडा घोषणा गर्न अभियान चलाउने घोषणा गरिएको छ ।
मुल आयोजक समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख गङ्गा राईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा महिलाले घरभित्र, सार्वजानिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारमा भोग्नु परेका शोषण र भेदभावको अन्त्यका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहमा महिला मैत्री स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्ययोजना बनाई ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिने घोषणा गरिएको छ ।
यसैगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा लैङ्गिक सम्र्पक व्यक्ति नियुक्त गर्ने, पैतृक सम्पतिमाथि महिलाको हक कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने, महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि उद्यमशिलता विकास, सीपको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायिकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रभावकारी समन्वय, हिंसा प्रभावितलाई स्थानीय तहमा निशुल्क कानुनी सहायता, सुरक्षित आवासगृह, वडामा उजुरी पेटिकाको व्यवस्था साथै मनोविमर्श सेवा प्रदानका लागि केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका घोषणा पत्रमा समेटिएका छन् ।
भेलामा श्रमसम्बन्धी ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने, योजना तर्जुमा प्रकृयामा महिला वडासदस्यको सहभागितालाई घोषणा पत्रले जोड दिएको छ ।
दुई दिनसम्म सञ्चालित कार्यक्रममा स्थानीय तहका महिलाहरूको सम्वैधानिक हक अधिकारको उपभोग साथै महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकारलाई स्थापित र संस्थागत गर्ने गरी प्रशिक्षण दिइएको आयोजक प्रमुख राईले बताइन् ।
त्यसैगरी सरकारबाट जारी भएका नीति तथा कार्यक्रम, योजनाहरूमा महिलामैत्री योजना तथा रणनीति निर्माण गरी लैङ्गिक समानता सुनिश्चितताका लागि आधार तयार, महिलाको श्रम, पहिचानको अधिकार, न्याय सम्पादन प्रकृयामा न्यायिक समितिको भूमिका, महिलाका सवाल तथा नेतृत्व स्थापित, लैङ्गिक समानतामा देखिएका समस्या चुनौतीका विषयमा छलफल भएको आयोजक समितिकी सदस्य सृजना दनुवारले बताइन् ।
जिल्लाका १ सय ५८ जनाजनप्रतिनिधि र अन्य अधिकारकर्मी गरी ४ सय जनाको सहभागिता रहेको कार्यक्रमको उद्घाटन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले गरेकी थिइन् ।