INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

बढ्दो दण्डहीनताका कारण बलपूर्वक बेपत्ता पारिने क्रम एशियामा बढी

एशिया महादेशमा गएको दुई दशकको अवधिमा कानुनी शासनको अभाव, बढ्दो दण्डहीनता, गरिबी, सामाजिक अन्याय, अधिनायकवादी शासन प्रणाली, स्वतन्त्रताको सङ्घर्ष, युद्ध तथा आतङ्कवादका कारण बलपूर्वक बेपत्ता पारिने घटनाहरू बढ्दै गएको इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र एड्भोकेसी फोरम नेपालको संयुक्त आयोजनामा एशियामा बलपूर्वक बेपत्ताः प्रचलित कानुन, चुनौती तथा समाधानका उपाय विषयक जेठ १३ र १४ गते ललितपुरमा गरिने दुई दिने कार्यशालाको उद्देश्यबारे जानकारी दिन ललितपुरमा जेठ १२ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा श्रीलङ्कमा २४ हजार नागरिक बेपत्ता भएको भनी उजुरी परेको जनाइएको छ । त्यसैगरी भारतको स्वःशासित क्षेत्र जम्मु काश्मिरमा ७ हजार नागरिक बेपत्ता पारिएको जानकारी दिइयो ।

गौतमले भने–‘इन्सेकले सङ्कलन गरेको अभिलेखमा ९ सय ३२ जनालाई सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा बलपूर्वक बेपत्ता बनाएको उल्लेख छ । तर, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा ३ हजारको हाराहारीमा उजुरी परेको जानकारी पाएका छौँ ।’

उनका अनुसार जेठ १३ र १४ गते हुने कार्यशालामा एशिया महादेशका १२ देशका २० जना प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी समितका उपाध्यक्ष, द्वन्द्व पीडित, नेपालका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने छ ।

कार्यशालामा विभिन्न देशका विज्ञहरूले सम्बन्धित राष्ट्रको बेपत्ता सम्बन्धी कानुनको विद्यमान अवस्था तथा बेपत्ता पारिएका घटनाका सन्दर्भमा अनुभवहरू आदान प्रदान गर्ने आयोजकले जनाएको छ ।

जेठ १३ गते बिहान परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले उद्घाटन गर्ने समारोहमा बलपूर्वक बेपत्ताः पारिएका नागरिकहरूका बारेमा जानकारी दिइने कार्यकारी निर्देशक गौतमले बताए ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजीका लागि एशियाली राष्ट्रहरूका सन्दर्भमा सरोकारवालाहरूको सुझाव र प्रतिक्रिया लिन कार्यशाला फलदायी हुने आयोजकले जनाएको छ ।

। विश्वमै सबैभन्दा बढी बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने मुलुकहरूमा एशिया महादेशका देशहरू रहेको अफाडकी महासचिव आइ लिनले बताइन् ।

बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि २००६ को पक्षराष्ट्र बन्न नेपाल सरकारलाई इन्सेकलगायतका संस्थाले पटकपटक अनुरोध गर्दै आएका छन्

photo20190526lalitpur (3)

photo20190526lalitpur (1)

photo20190526lalitpur (2)

photo20190526lalitpur (4)

photo20190526lalitpur (5)

photo20190526lalitpur (6)

photo20190526lalitpur (7)

photo20190526lalitpur (8)

photo20190526lalitpur (9)

photo20190526lalitpur (10)

photo20190526lalitpur (11)

photo20190526lalitpur (12)

photo20190526lalitpur (13)

photo20190526lalitpur (14)

सबै फोटोः बिमलचन्द्र शर्मा

अन्य

भिडियो