राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत अन्य संवैधानिक आयोगहरूमा ग्रामीण क्षेत्रका जनताको पहुँच हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
इन्सेक प्रदेश १ कार्यालय विराटनगरको संयोजन र पुर्व आयुक्त समाज, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा वैशाख ४ गते विराटनगरमा आयोजना गरिएको मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रहरूबीचको समन्वयकारी भूमिका विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले आयोगहरू केन्द्रमा मात्र सिमित भएकोले ग्रामीण क्षेत्रका जनताको पहुँच नभएको बताएका छन् ।
सहभागीहरूले संविधानले सबै आयोगको प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेपनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेक अरूको कार्यालय नभएकाले त्यस्ता कार्यालयहरू स्थापना जरूरी भएको बताए ।
मानव अधिकार आयोगसहित आठ ओटै आयोगको प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूको जोड थियो । सहभागीहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा सबै आयोगको प्रतिनिधि राखेर समावेशी बनाउँदै स्थानीय तह सम्म पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सो अवसरमा हाल काम गर्दै आएका आयोगहरूबीच समन्वयको कमी हुँदा एउटै घटना वा विषयवस्तुप्रतिको धारणा र वस्तुस्तिथि फरक आउने भएकाले आयोगको कामप्रति जनताको विश्वासको कमी हुँदै आएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश १ का प्रमुख गोविन्द तुम्वाहाङले सबै आयोगको काम मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन भएकाले एकअर्कामा समन्वय हुन जरूरी रहेको बताए ।
सबै आयोगले छुट्टाछुट्टै कोणबाट घटनाबारे अनुसन्धान गरे सत्य कुरा बाहिर आउन मद्दत मिल्ने भएपनि अन्य आयोगसँग समन्वय भने हुन जरूरी रहेको उनको भनाई छ ।
यसैगरी प्रदेश १ योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेक अन्य आयोगहरूको काम अनुसन्धान र अन्वेषण गर्ने रहेकाले सबै आयोगका अध्यक्षहरू समावेश गरी मानव अधिकार आयोग बनाउनु पर्ने र समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।
एक जना महिला, मधेशी जनजाति, दलित हुन सक्छिन्, उनी कुन आयोगमा जाने वा आयोगले अन्य आयोग तर्फ देखाउने हुँदा न्याय नपाउने सम्भावना हुने हुनाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई नै समावेशी बनाउदै स्थानीयतह सम्म पु¥याउन आवश्यक भएको सुझाव छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पुर्व आयुक्त समाजका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले सबै आयोगबीच समन्वय हुन जरूरी रहेको बताए ।
उपाध्यायले अहिले मानव अधिकार संस्थाको क्रियाशीलतामा कमी आएको र राज्य पनि मानव अधिकारको मुद्दामा गम्भीर नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
अरूतिर न्याय नपाए राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जानुपर्ने भन्दै उपाध्यायले हरेक जिल्लामा मानव अधिकार कार्यलय स्थापना गर्न जरूरी रहेको बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य जयराम यादवले प्रदेशमा मानव अधिकार आयोग बाहेक अन्य आयोगको प्रदेश कार्यालय बनाउन आवश्यक नभएको बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य खिनु लिङखवा लिम्बुले सबै आयोगको प्रदेश कार्यालय चाँडै स्थापना गर्न दबाब दिनुपर्ने धारणा राखिन् ।