बनेपा नगरपालिका–६ बुडोलस्थित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तालिम केन्द्रमा रहेको होल्डिङ सेन्टरमा ०८३ असार २२ गतेदेखि सरकारले व्यवस्था गर्दै आएको खाना सेवा बन्द भएपछि उनीहरू दालमोठ, चिउरा र ऋण–सापटीको भरमा गुजारा गर्न बाध्य भएका छन् । सरकारले होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न दबाब दिँदै आए पनि स्वव्यवस्थापन गर्न नसक्ने नागरिकहरु होल्डिङ सेन्टरमा नै बसेका छन् । असार २२ गतेदेखि सरकारले व्यवस्था गर्दै आएको खाना रोकिदिएको होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएकी ५१ वर्षीया मिना माझीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सुरुमा सरकारले बिहान चिया–बिस्कुट, बिहान र बेलुका खाना तथा दिउँसो खाजाको व्यवस्था गरेको थियो । ‘अहिले हामीलाई खानाको कुनै व्यवस्था छैन,’ माझीले भनिन्, ’दालमोठ, चिउरा, कहिलेकाहीँ रोटी खाएर दिन कटाइरहेका छौं । पैसा छैन, ऋण गरेर खानुपरेको छ । कमाइ गर्ने अवस्था पनि छैन ।’
मोरङ घर भई यसअघि काठमाडौंको मनहरा बस्तीमा बस्दै आएकी माझीका अनुसार अहिले होल्डिङ सेन्टरमा करिब १५ परिवार बसिरहेका छन् । नियमित आयआर्जनको स्रोत नभएका कारण खाना बन्द भएपछि दैनिक गुजारा गर्न थप कठिन भएको उहाँले बताउनु भयो । आफूहरूलाई सरकारले होल्डिङ सेन्टरबाट निस्कनका लागि दबाब दिइरहेको एक महिलाले बताउनु भयो । नाम नखुलाउने सर्तमा उहाँले भन्नुभयो ‘व्यवस्था गर्न सक्नेहरू त जानुभयो, नसक्नेहरू यहीँ छौँ । तर हामीलाई पनि निस्कनका लागि दबाब आइरहेको छ ।’ उहाँले हालै मात्र आफ्नी छोरी आफन्तकहाँ राखेर पढाउनुपरेको सुनाइन् । ‘श्रीमान् गार्मेन्टमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँ त्यहीँ बस्नुहुन्छ । सरकारले दिएको पैसा छोरीलाई भर्ना गर्दा ठिक्क भयो, मेरो लागि त बस्ने व्यवस्था अहिलेलाई यहाँभन्दा अन्त मिलेकै छैन। ’
विस्थापित सुकुमवासीको न्यायका निम्ति आवाज उठाउँदै आएकी अभियन्ता भगवती अधिकारीका अनुसार “एक हप्तासम्म व्यक्तिगत पैसा उठाएर सुकुमबासीहरूलाई खाना खुवाइएको थियो । ‘यसरी त हुँदैन, सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भनेर बनेपामा रहेका विस्थापितसँग हाम्रा साथीहरू जानुभयो । त्यहाँका कर्मचारीले बनेपामा तपाईंहरू अझै पनि हुनुहुन्छ भन्दै दंग पर्नुभयो । अनि सूची बनाउन थाल्नुभयो,’ त्यसपछि उहाँहरूले त्यहाँबाट बाँकी भएकाहरूलाई पनि छाड्न दबाब दिनुभयो ।’
सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका प्रवक्ता समाजशास्त्री खगेन्द्र विष्टका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको निर्णयअनुसार विस्थापितलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यले एकमुष्ट २५ हजार रुपियाँ राहत र तीन महिनासम्म घरभाडा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यही निर्णय कार्यान्वयनका लागि असार ९ गते होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न पहिलो सूचना जारी गरिएको थियो । राहतका लागि आवश्यक निवेदन संकलन पूरा नभएपछि समय थपेर असार १९ गतेसम्म सबै होल्डिङ सेन्टरमा कर्मचारी परिचालन गरेर विस्थापितहरूको राहत निवेदन संकलन गरिएको थियो । त्यसपछि लिखित र मौखिक दुवै माध्यमबाट होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न सूचना दिइएको र निर्देशनअनुसार असार २२ गतेदेखि त्यहाँको खानाको व्यवस्था पनि हटाइएको हो ।
समितिका आयोजना प्रमुख मचाकाजी महर्जनले भने आफूहरूले कतै पनि खानाको व्यवस्थापन नगरेको बताउनुभयो । ‘हामीले खाना २२ गतेदेखि नै रोकेका हौँ । कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टरमा रहेकाहरूलाई काठमाडौं महानगरले खुवाएको थियो । अहिले उहाँहरू बोडे र खरिपाटीको होल्डिङ सेन्टरमा हुनुहुन्छ । त्यहाँ पनि सोही संस्थाले व्यवस्था गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । प्रमुख महर्जन भन्नुहुन्छ ‘यता इचङ्गुनारायणमा चाहिँ वृद्धवृद्धा र अशक्तहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मानवसेवा आश्रमसँग समन्वय गरेकाले त्यताबाट व्यवस्था गरिएको छ । अहिले हामीले कतै खाना र पानीको व्यवस्था गरेका छैनौँ । भोजन सेवा बन्द भएपछि यहाँ आश्रित परिवारहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । ‘बिरामी र वृद्धवृद्धाहरूलाई मानवसेवा आश्रमसँग सहकार्य गरेर व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । धेरैजसो मानिसका परिवार अन्यत्र हुँदाहुँदै पनि उनीहरू होल्डिङ सेन्टर छोड्न नमान्दा व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो परिरहेको छ,’ महर्जनले बताउनु भयो ।