अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखा र गैर सरकारी संस्था महासंघ दोलखाले रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै ०८३ साउन १ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभरी मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमीरेमार्फत नेपाल सरकारलाई रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न र यसको पक्ष राष्ट्र हुन माग गरिएको हो ।
यो दिवसमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धता सरकार पक्षलाई स्मरण गराउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न घच्घच्याउन वर्षैपिच्छे स्मरण गर्ने गरिएको गैरसरकारी संस्था महासंघ दोलखाका अध्यक्ष नेत्र मोक्तानले जानकारी दिनुभयो ।
हाल यो विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको छ । दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एशियाका १ सय २३ देश रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभएको इन्सेक दोलखाका प्रतिनिधी उद्धव प्रसाद पोखरेल, गैरसरकारी संस्था महासंघ दोलखाका अध्यक्ष नेत्र मोक्तान लगायतले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।