अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा काठमाडौंका मानव अधिकारकर्मीहरु र नागरिक समाजसँग आवद्ध विभिन्न संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को रोम विधान अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), बागमती प्रदेश कार्यालयको अगुवाइमा विभिन्न आठ संस्था तथा सञ्चारकर्मीको संयुक्त टोलीले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ०८३ साउन १ गते ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा प्रत्येक वर्ष जुलाई १७ मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको सन्दर्भमा नेपालमा दण्डहीनताको अन्त्य, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आमनरसंहार तथा मानवताविरुद्धका अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउने र पीडितलाई न्याय दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख छ । साथै, रोम विधानमा आबद्ध हुँदा नेपालको राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकारमा कुनै कटौती वा हस्तक्षेप नहुने, बरु दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । हालसम्म विश्वका १२३ राष्ट्रले रोम विधान अनुमोदन गरिसकेको, दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान र माल्दिभ्सलगायत मुलुक पक्ष राष्ट्र भइसके पनि नेपाल भने अझै पक्ष राष्ट्र बन्न नसकेकोप्रति ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले ०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको स्मरण गराइएको छ । साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) का क्रममा विभिन्न राष्ट्रले नेपाललाई रोम विधान अनुमोदन गर्न दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
त्यसैगरी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले ०६५ माघ २९ गते रोम विधान अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरेको तथ्य उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रतिको प्रतिबद्धता प्रकट गर्न ढिलाइ नगरी रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतम, मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्र अर्याल, द्धन्द्ध पीडित सुमन अधिकारी, महिला मानव अधिकार रक्षक राष्ट्रिय संजालका अध्यक्ष श्याम कुमारी साह, बालबालबालिका शान्ती क्षेत्र अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल, अपांगता भएका द्धन्द्ध पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका सल्लाहकार दुधराज अधिकारी, गैर सरकारी संस्था महासंघ, काठमाडौँका अध्यक्ष राम भट्टराई, इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक शिव प्रसाद खकुरेल, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, बागमती प्रदेशका सदस्य कबि पौडेल, महिला मानव अधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालका सदस्य बर्ष लुईटेल र इन्सेककर्मी बरुण बस्यालले हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो ।
यसै बिच बागमती प्रदेश संयोजक खकुरेलले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सोत प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
