अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा मानव अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न तथा पीडितमैत्री न्याय प्रणाली सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारसँग प्रेस विज्ञप्ति मार्फत संयुक्त रूपमा आग्रह गरेका छन्।
असार ३२ गते जारी गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा सन् १९९८ जुलाई १७ मा रोम विधान ग्रहण भएको ऐतिहासिक सन्दर्भ स्मरण गर्दै दण्डहीनताको अन्त्य, कानुनी शासनको सुदृढीकरण तथा पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न नेपालले रोम विधान अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा नेपालको पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ सालमै रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) का क्रममा समेत नेपाललाई पटक–पटक रोम विधान अनुमोदन गर्न सिफारिस गरिएको भए पनि हालसम्म कुनै ठोस पहल हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
मानव अधिकारकर्मीहरूले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको १८ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य, न्याय, परिपूरण तथा प्रभावकारी उपचार प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडित–केन्द्रित, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मान्यताअनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत जेएनजी आन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलन तथा सार्वजनिक घटनाका पीडितलाई सत्य, न्याय, क्षतिपूर्ति र प्रभावकारी उपचार सुनिश्चित गर्न, मिटरब्याज तथा आर्थिक शोषणका पीडितलाई शीघ्र न्याय उपलब्ध गराउन, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको मानव अधिकारमैत्री समाधान गर्न तथा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अन्य सीमान्तकृत समुदायको न्यायमा सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
त्यसैगरी, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्न तथा संविधान र नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धि–सम्झौताअनुसार प्रत्येक नागरिकको न्याय पाउने अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा न्याय, उत्तरदायित्व र मानव अधिकारप्रतिको सम्मान लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत स्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै सत्य, न्याय, उत्तरदायित्व र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि आवश्यक कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत पहल तत्काल अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग जोडदार आग्रह गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरूमा संयोजक, सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूह, नेपालगञ्जवरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरम वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतम, नेपालगञ्ज उच्च बार एसोसिएसन अध्यक्ष तथा अधिवक्ता पवन कुमार गुप्ता, होप टेडिड एण्ड रिसर्च सेन्टर निर्देशक अधिवक्ता सुरेश कुमार गौतम, सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूहका महासचिव अधिवक्ता बिकाश आचार्य, सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूहका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता केवल सिंह थारु, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च प्रदेश अध्यक्ष प्रभात कुमार ठकुरी, र नेपालगञ्ज उच्च बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता बलबहादुर चन्द हुनुहुन्छ ।
