स्थानीय तह र नागरिक सङगठन बिच सहकार्य हुनुपर्नेमा कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड दिएका छन् । पछिल्लो समयमा नागरिक सङगठनहरूको सङ्ख्या गुणात्मक भन्दा सङ्ख्यात्मक रूपमा बढ्दै गएकोमा आम सरोकालवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा चैत ११ गते काठमाडौँमा आयोजित नागरिक सङ्गठनको स्वनियमन र आन्तरिक सुशासनः सवाल र दृष्टिकोण विषयक कार्यक्रममा वक्ताहरूले सो कुरा बताएका हुन् ।
विभिन्न स्तरका नागरिक सङ्गठन र नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुखहरूको भेलाले उक्त कुरालाई जोड दिएका थिए ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठ विकासका लागि जनसमुदायसम्म पुग्दै गर्दा देखिएका समस्याहरू समाधानमा स्थानीय तह सक्रिय हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।
उनले समाजमा भएका घटनाहरूमा महिला तथा बालबालिकाहरूको घटनानै बढी भएको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएकोमा समेत चिन्ता ब्यक्त गरिन् ।
सामुदायिक रेडियो प्रशारक सङ्घ (अकोराब)का अध्यक्ष सुवास खतिवडाले समाजमा भएका विकासका कार्यहरू सही रूपमा सम्प्रेषण गर्न नसक्नु पनि नागरिक सङ्गठनको कमजोरी रहेकामा जोड दिए ।
सङ्गठन भित्र समस्या भए जो कोहीले पनि त्यसको विरूद्धमा आवाज उठाउनुपर्ने भन्दै विधिको शासन सबैले मान्नुपर्नेमा दुईमत नभएको कुरालाई गैरसरकारी महासङ्घका अध्यक्ष जिताराम लामाले बताए ।
कार्याक्रममा बोल्दै गाउँपालिका महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेलले वास्तविक पीडित र आरोपितको पहिचानमा समेत अन्योलता बढेको बताए ।
कार्यक्रममा धादिङको गजुरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता ढुङ्गानाले समाज विकासका लागी जनप्रतिनिधि र नागरिक समाज दुवैको भूमिका महत्वपूर्ण रहको बताइन् । उनले कतिपय सङ्गठनहरूले देखाएको गैर जिम्मेवारीपनले सबैप्रति शङ्काको धारणा सृजना भएकोमा जोड दिइन् ।
स्थानीय तह र नागरिक सङ्गठनबिच एकताका साथ कार्य गर्दा मात्रै मुलुक समृद्ध बनाउन सकिने इन्सेक प्रदेश ३ का संयोजक कृष्ण गौतमले बताए ।