आधारभूत मानव अधिकार कार्यान्वयनका लागि अधिकारकर्मीको खबरदारी प्रतिदिन बढ्दै गएको कोशी प्रदेश सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले बताउनु भएको छ ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशसभा सदस्य सपना दर्जीले संघीय सरकारले शिक्षा ऐन नबनाउँदा अझै पनि पुरानै शिक्षा ऐनबाट काम चलाउनु परिरहेको गुनासो गर्नु भयो । उहाँले निजी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा सेवा हटाएपछि नगारिकले स्वास्थ्य बीमाबाट सुविधा पाउन सास्ती व्यहोर्नु परेको बताउनु भयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरका प्रमुख वीरबहादुर बुढामगरले संविधानमै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा राखेको भएपनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले महंगो स्वास्थ्य सेवाले पनि मानव अधिकारको हनन भइरहेकाले इन्सेकजस्ता संस्थाको खबरदारी आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा डाक्टर नवराज सुब्बाले स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य बीमा हटाउने भन्दा पनि व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले फर्जी बीमा दाबी नियन्त्रण गर्न रियल टाइममा बायोमेट्रिक ट्याकिङ प्रणाली अपनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘फर्जी बीमा दाबी रोक्न रियलटाइममा बायोमेट्रिक ट्याकिङ प्रणाली अपनाउन आवश्यक छ ’उहाँले भन्नुभयो ‘ स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय स्वास्थ्य चौकीहरूलाई सवल बनाउन पनि आवश्यक छ ।’ स्थानीय स्वास्थ्य चौकी सवल भए जटिल प्रकारका बाहेक अन्य विरामीहरू ठूला अस्पताल नजाने र जनताले स्थानीयस्तरमै स्वास्थ्य सेवा पाउनुका साथै ठूला अस्पतालमा हुने भीड पनि कम हुने उहाँको भनाइ छ ।
शिक्षा सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुतगर्दै टंक गौतमले संविधानमा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको भएपनि अझै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउनु भयो । संविधान प्रदत्त शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारको तल्लो तह वडा कार्यालयहरूलाई बलियो बनाउन आवश्यक शिक्षाविज्ञ गौतमले बताउनु भयो । कार्यपत्रमाथि धारणा राख्दै नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष कुमोद अधिकारीले नागरिकलाई आर्थिक रुपमा सवल नबनाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वाथ्योपचार पाउन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले नेताहरूले चुनावमा प्रतिबद्धता जनाउने तर, सरकारमा पुगेपछि कार्यान्वयन नगर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि इन्सेकले सञ्चालन गरेको मानव अधिकार शिक्षा अभियानले ठूलो सहयोग पुर्याएको बताउनु भयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङकी अध्यक्ष सुशीला पाठकले नेपालको शिक्षा नीतिले गरिबलाई जहिलै गरिब बनाउने अवस्था रहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सीमान्तकृत, गरिब र तल्लो तहका बालबालिकालाई लक्षित नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सरकारी अस्पतालमा मात्रै स्वाथ्य बीमा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्थाले अस्पतालमा भीड भई नगारिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा पाउन सास्ती खेप्नु पर्ने अवस्था आएको अध्यक्ष पाठकले बताउनु भयो । पाठकले क्षयरोगका कारण बर्षेनी धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहनु परेकाले क्षयरोग नियन्त्रणमा सरकारले चासो देखाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
पत्रकार गणेश लम्सालले सरकारै पिच्छे स्वास्थ्य बीमाबारे फरक–फरक धारणा आइरहेको गुनासो गर्नुभयो । अघिल्लो सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई ५ लाख पुर्याउने बताएको तर, अहिलेको सरकारले १ लाखको स्वास्थ्य बीमा पनि दिन नसकिने बताउन थालेकाले नागरिकहरू स्वास्थ्य बीमाका विषयमा अन्योलमा परेको लम्सालले औल्याँउनु भयो । उहाँले मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा पनि सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । गैर सरकारी संस्थामहा संघ मोरङ अध्यक्ष विष्णु शर्माले सरकारी विद्यालय र सरकारी अस्पतालको अवस्था नाजुक रहेको बताउनु भयो । उहाँले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
प्याव्सन मोरङका उपाध्यक्ष विष्णु डंगोलले ठूला विद्यालयहरूलाई हेरेर साना विद्यालयका लागि नियम बनाउने प्रवृत्ति गलत रहेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकमा दुई खाले शिक्षा रहेको विषयमा बारम्बार आवाज उठीरहकाले अधिकारकर्मीले समेत तीनै तहका सरकारको ध्यान सो विषयमा गराउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । डंगोलले दुई खाले शिक्षा अन्त्य गर्न निजी विद्यालय कि त सरकारले चलाउनु पर्ने नभए सामुदायिक विद्यालय निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सामुदायिक विद्यालय निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिए अहिलेको भन्दा धेरै गुणस्तरीय शिक्षा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले पनि पाउने उहाँले दाबी गर्नु भयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमा विराटनगर महानगरपालिका ११ का वडाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति सदस्य तीर्थेन्द्र न्यौपानेले विगतमा भन्दा हाल सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुध्रदै गएको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिअनुसार बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कोशी प्रदेश कार्यालयका व्यवस्थापक सरोज नेपालीले बहिरा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई कोशी प्रदेशमा कक्षा १२ भन्दा बढी पढ्न क्याम्पस नै गुनासो गर्नुभयो । उहाँले अपाङ्गता भएका विरामीहरूका लागि ह्वील चियरसमेत किन्न नपाइने गुनासो गर्नुभयो । यस्तै अटिजम, डाउनसिन्ड्रोम भएका बालबालिका शिक्षाबाटै वञ्चित भइरहेको नेपालीले गुनासो गर्नुभयो । जेष्ठ नागरिक संघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष तथा मानव अधिकार सहायता कक्षका संयोजक मणि अज्र्यालले विपन्न बालबालिकाले अझै पनि शिक्षा पाउन नसकेको, कक्षा १० भन्दामाथिको शिक्षा निःशुल्क हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले अन्तरक्रियामा उठेका सवालहरू सम्बन्धीत निकायमा पुर्याउन इन्सेकजस्ता संस्थाको ठूलो भूमिका रहेको बताउनु भयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका अधिकृत प्रकाश गुरुङले शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारको अवस्थाका विषयमा इन्सेकले सञ्चालन गरिरहेको अभियान निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँले संघीयतापछि शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारमा गएकाले सामाजिक संघसंस्थाले स्थानीय सरकारले आधारभूत अधिकारको कार्यान्वयन कसरी गरिहरेको छ भन्ने विषयमा सुक्ष्म निगरानी गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कोशी प्रदेशका संयोजक देवी बाँस्कोटाले इन्सेकले शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारका विषयमा छलफल गरी आधारभूत मानव अधिकारको कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन दबाब सिर्जनाका लागि सरोकारवालाबिच अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरका संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले इन्सेकको अभियानले आधारभूत तहका नागरिकको मानव अधिकार सुरक्षित हुन निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले संविधानमा दिएर व्यवहार दिन नमिल्ने भएकाले सरकारको बहानाबाजीमाथि इन्सेकले सधैँ पैरवी र खबरदारी गरिरहने बताउनु भयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य शाखाका प्रतिनिधि, कानुनका विद्यार्थी, विद्यालय नर्स, स्वास्थ्य स्वयम्सेविका, पत्रकारलगायतको सहभागिता रहेको थियो । 