सरकारले तोकेको समयभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली नभएपछि त्यहाँ बसिरहेका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारमाथि दबाब बढाउन खाना वितरणसमेत बन्द गरिएको पीडित पक्षको भनाइ छ । केही परिवारलाई बसमा राखेर काठमाडौँका विभिन्न चोकमा ल्याएर छाडिएको पीडितहरूले बताएका छन्। सरकारले ०८३ वैशाख १० देखि उपत्यकाका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियान सञ्चालन गर्दै डोजर लगाएर बस्ती खाली गराएको थियो। त्यसबेला वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गरिने आश्वासन दिँदै प्रभावित परिवारको विवरण सङ्कलन गरी कसैलाई होल्डिङ सेन्टर, कसैलाई सरकारी तथा धार्मिक भवन र कसैलाई गेस्टहाउसमा राखिएको थियो। त्यसपछि सरकारले ०८३ असार १९ भित्र सबै होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न सूचना जारी गर्यो। तर तोकिएको समयसम्म पनि सबै परिवार ननिस्किएपछि सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा उपलब्ध गराउँदै आएको खानासहितका सुविधा बन्द गरेको पीडितहरूले बताए। सुकुमबासी पीडितहरूका अनुसार बनेपा, खरिपाटी, नगरकोट, बोडे तथा काठमाडौँका विभिन्न होटल र होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका परिवारलाई अन्यत्र जान निरन्तर दबाब दिइयो । केहीलाई अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको बसमा राखेर कोटेश्वर, बानेश्वर र बालाजुजस्ता स्थानमा ल्याएर सडकमा ओरालेर फर्किएको उहाँहरूको भनाइ छ ।
नगरकोट होल्डिङ सेन्टरबाट विस्थापित दीपक थापाले स्थायी बसोबासको सुनिश्चितता नभएसम्म आफूहरू ननिस्कने अडान राखे पनि कसैले सुनुवाइ नगरेको गुनासो गनुभयो । उहाँका अनुसार असार २२ गते दिइएको खाना अन्तिम हुने र त्यसपछि खाना बन्द गरिने जानकारी दिइएको थियो। ज्यालामजदुरी गर्दै आउनुभएका उहाँ काठमाडौँको शान्तिनगरमा बस्दै आउनु भएको थियो । यसैक्रममा थापा बसोबास गर्दै आउनुभएको घर पनि डोजरले हटाएपछि उहाँलाई बनेपास्थित तालिम केन्द्रमा राखिएको थियो । पछि काठमाडौँ ल्याएर छाडिएपछि उहाँ अहिले ६ सदस्यीय परिवारसहित शान्तिनगरमै एउटा कोठा भाडामा लिएर बस्नुभएको छ ।
त्यस्तै खरिपाटी होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आउनु भएका पवन गुरुङले कोठा नपाएको बताउनु भयो । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्षसमेत रहेका गुरुङले भने, ‘सोमबार दिनभरी कोठा खोजें कतै पाइएन । पानीले निथ्रुक भिजेर बाटोमै अड्किएको छु ।’
उनका अनुसार सुरुमा सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिइए पनि असार १२ गते नै होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न निर्देशन दिइएको थियो। विस्थापितहरूको विरोधपछि म्याद असार १९ सम्म थपिएको भए पनि त्यसपछि खाना बन्द गरेर निस्कन बाध्य बनाइएको उनीहरूको आरोप छ।
सरकारले स्व–व्यवस्थापनका लागि प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ। तर धेरै परिवारको खातामा रकम अझै नपुगेको पीडितहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार राहत रकम पर्याप्त नभएको र सम्मानजनक पुनर्स्थापनाबिनै होल्डिङ सेन्टरबाट निकालिएको छ।
नयाँ बसपार्कलगायतका गेस्टहाउसमा राखिएका परिवारलाई पनि होटल सञ्चालकहरूले असार १९ सम्मको मात्र भुक्तानी भएको भन्दै कोठा खाली गर्न दबाब दिएका छन् । बनेपा र नगरकोटमा खानाको व्यवस्था मिलाएका संस्थाहरूले पनि सरकारले तोकेको अवधिसम्मको मात्र खर्च उपलब्ध गराएको भन्दै त्यसपछि खाना उपलब्ध गराउन नसक्ने जानकारी दिएका छन् । खाना बन्द भएपछि नगरकोटस्थित तालिम केन्द्रमा रहेका केही परिवारले काठमाडौँ फर्किने निर्णय गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार केहीलाई भने इच्छाविपरीत बसमा राखेर बानेश्वरलगायतका स्थानमा ल्याएर छाडिएको थियो। नगरकोटबाट मात्रै १७ परिवार काठमाडौँ ल्याइएको बताइएको छ ।
कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा रहेका विस्थापितहरूले आफूहरूलाई राहत होइन, सम्मानजनक पुनर्स्थापना चाहिएको भन्दै संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएका छन्।
यता अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अनुसार असार १९ गतेपछि होल्डिङ सेन्टरको म्याद नथप्ने र खानासहितका सुविधा बन्द गरिएको छ । समितिको तथ्याङ्कअनुसार हाल विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा ३ सय ८८ परिवार रहेका छन्। तीमध्ये ३ सय २५ परिवारको खातामा प्रतिपरिवार २५ हजार रुपियाँका दरले राहत रकम पठाइसकिएको समितिका सूचना अधिकार टोप बहादुर बानियाले बताउनु भयो ।