धान रोपाइँको काम तीव्र रूपमा चलिरहेका बेला रासायनिक मलको अभाव किसानका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ। खेतमा रोपाइँ सुरु भए पनि आवश्यक समयमा युरिया र डिएपी मल सहज रूपमा नपाएको गुनासो बढिरहेका बेला मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका १ सय ३६ वटै स्थानीय तहका लागि रासायनिक मलको कोटा निर्धारण गरी वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको बताए पनि घोषणा मात्र पर्याप्त नभई समयमै सहज रूपमा मल उपलब्ध नहुँदा किसानहरू चिन्तित बनेका छन् ।
धनुषाको सबैला नगरपालिका–४ का कृषक रामबाबु यादवले भने, “रोपाइँ सुरु भइसकेको छ। मलका लागि सहकारी र डिपोमा पटक–पटक धाउनु परेको छ। सरकारले मल उपलब्ध गराउने भन्यो तर किसानको हातमा नपुग्दासम्म त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। ढिलो गरी मल हाले त्यसले उत्पादनमा असर गर्छ। धनुषाधाम नगरपालिका –१ की सीता देवी महतोले एक बोरा मलका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्। “मल अभावका कारण धेरै किसानले ऋण गरेर महँगो मूल्यमा मल किन्न बाध्य भएका छन्। सरकारले तोकेको मूल्यमा सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउनुपर्छ,” उनले भनिन्। नगराइन नगरपालिका –४ किसान शिवनाथ रायले विगतका वर्षहरूमा पनि मल अभाव दोहोरिएको स्मरण गराउँदै यसपटक वितरण प्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए। “हरेक वर्ष मल अभाव हुन्छ। घोषणा धेरै हुन्छ तर खेतमा मल पुग्न ढिलो हुन्छ। किसानलाई चाहिएको समयमा मल नपाए उत्पादन घट्ने निश्चित छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रदेश मल समितिको जेठ २७ गतेको निर्णयअनुसार प्रदेशभरका लागि ७ हजार ३ सय २८ मेट्रिक टन युरिया र ६ हजार ६ सय १० मेट्रिक टन डिएपी गरी कुल १३ हजार ९ सय ३८ मेट्रिक टन रासायनिक मल बाँडफाँड गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मनिष कुमार पालले बताउनु भयो । युरिया कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत तथा डिएपी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत किसानसम्म पुर्याइने उहाँको भनाइ छ । प्रत्येक जिल्लाको खेतीयोग्य क्षेत्रफल, धान उत्पादनको अवस्था तथा स्थानीय तहको मागका आधारमा मलको परिमाण निर्धारण गरिएको प्रवक्ता पालले बताउनु भयो । उहाँले सप्तरीका १८ स्थानीय तहका लागि ९ सय ७५ मेट्रिक टन युरिया र १ हजार ३५ मेट्रिक टन डिएपी, सिरहाका लागि १ हजार ७२ मेट्रिक टन युरिया र १ हजार १ सय ३७ मेट्रिक टन डिएपी, धनुषाका लागि ९ सय २६ मेट्रिक टन युरिया र ७ सय ७८ मेट्रिक टन डिएपी तथा महोत्तरीका लागि ८ सय ८० मेट्रिक टन युरिया र ७ सय ४० मेट्रिक टन डिएपी छुट्याइएको जानकारी दिनु भयो । यसैगरी सर्लाहीका लागि १ हजार ९३ मेट्रिक टन युरिया र ९ सय १९ मेट्रिक टन डिएपी, रौतहटका लागि ८ सय ७५ मेट्रिक टन युरिया र ७ सय ३६ मेट्रिक टन डिएपी, बाराका लागि ८ सय १९ मेट्रिक टन युरिया र ६ सय ८९ मेट्रिक टन डिएपी तथा पर्साका लागि ६ सय ८७ मेट्रिक टन युरिया र ५ सय ७८ मेट्रिक टन डिएपी उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले जिल्लागत आवश्यकताअनुसार मल बाँडफाँड गरेको जनाए पनि किसानको मुख्य चासो घोषणा कार्यान्वयनमा केन्द्रित छ । मल समयमै स्थानीय तह, सहकारी र बिक्री केन्द्रसम्म पुगेर कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न सकिएमा मात्र सरकारले गरेको व्यवस्था प्रभावकारी हुने किसानहरूको अपेक्षा छ। कोटा निर्धारण भए पनि किसानले सहज रूपमा मल पाउने सुनिश्चितता अझै देखिएको छैन, जसका कारण मधेशका किसानहरू रोपाइँको व्यस्त भएपनि समयमा मल नपाउँदा उत्पादनमा ह्रास आउन सक्ने भन्दै निराश देखिएका छन्।