मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादती घटनाका पीडितलाई न्यायिक प्रक्रियामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सञ्चालित मानव अधिकार सहायता कक्ष गरिब तथा विपन्न वर्गका पीडितका लागि प्रभावकारी सहयोगी संयन्त्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
डिसिए–नेपाल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को सहकार्यमा संरक्षण परियोजनाअन्तर्गत गठित मानव अधिकार सहायता कक्षको बैठक नेपालगञ्जमा ०८३ असार ३ गते सम्पन्न भएको हो। बैठकमा सहभागीहरूले सहायता कक्षमार्फत प्रदान गरिएको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगले पीडितहरूलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको धारणा व्यक्त गरे।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई न्यायिक प्रक्रियामा पहुँच पुर्याउन आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रभावकारी सावित भएको बताउनुभयो। उहाँले लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका पीडितहरू यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएको जानकारी गराउनु भयो।
साथै उहाँले महिला अधिकारकर्मी रुबी खानको आमरण अनशनको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै संवादमार्फत समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरेको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएपछि नेपालगञ्जस्थित सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज अस्पतालमा भर्ना हुनुभएकी खानको विषयमा संवेदनशील बन्न आग्रह गरिएपछि सरकार पक्षसँग पाँच बुँदे लिखित सहमति भएको र २३ दिन लामो आमरण अनशन ०८३ जेष्ठ ६ गते स्थगित भएको जानकरी दिनुभयो।
एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले रुबी खानसँग सम्बन्धित घटनामा मानव अधिकारका सिद्धान्त र व्यावसायिक मूल्य–मान्यताअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले प्रहरी प्रशासनले निष्पक्ष अनुसन्धान गरी पीडितमैत्री न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
जिल्ला बार एसोसिएसन बाँकेकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष अधिवक्ता पुनम श्रेष्ठले सिर्जना बुढा मगरको घटनाको सन्दर्भमा पीडित पक्षको मागअनुसार पुनः पोस्टमार्टम, निष्पक्ष छानबिन तथा शवको सम्मानजनक व्यवस्थापनका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न अधिकारकर्मीहरूले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
बैठकमा इन्सेक लुम्बिनी प्रेदेश कार्यक्रम अधिकृत टेकनाथ आचार्यले जनवरीदेखि जुन २०२६ सम्म छ महिनाको अवधिमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीबाट पीडित १५ जनालाई न्यायमा पहुँचका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिएको छ। सहयोग प्राप्त गर्नेहरूमा बाँकेका पाँच, बर्दियाका चार, दाङका एक, रुपन्देहीका एक, कपिलवस्तुका एक, अर्घाखाँचीका दुई र गुल्मीका एक जना रहेको जानकारी गराउनुभयो। त्यसैगरी उहाँले घटनाको प्रकृतिअनुसार सहयोग प्राप्त गर्नेमध्ये घरेलु हिंसाका तीन, सामूहिक बलात्कारका एक, बलात्कारका नौ, बोक्सी आरोपका एक तथा अप्राकृतिक यौनसम्पर्क घटनाका एक जना पीडित रहेका छन्। सहयोग प्राप्त गर्नेमध्ये एक जना पुरुष र १४ जना महिला रहेको बताउनु भयो ।
साथै जातीय आधारमा हेर्दा सहयोग प्राप्त गर्नेहरूमा ब्राह्मण/क्षेत्री एक, दलित पाँच, जनजाति सात, मधेसी एक तथा मुस्लिम समुदायका एक जना रहेका छन्। प्रस्तुत विवरणअनुसार विगत छ महिनामा सहयोग प्राप्त गरेका दुई जना पीडितले अदालतबाट न्यायसमेत प्राप्त गरिसकेको जानकारी गराइएको थियो।
बैठकमा जिल्ला बार एसोसिएसन बाँकेकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष अधिवक्ता पुनम श्रेष्ठलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरिएको थियो।
बैठकमा इन्सेक कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता विकास आचार्य, ज्येष्ठ नागरिक कृष्णमुरारी प्रसाद भट्ट, शक्ति समूहकी निर्मला पौडेल, फातिमा फाउन्डेसनकी मैमुना सिद्दीकी, फेडोकी दिलीशा गौतम, सिविन नेपालका सिद्धराज पनेरु, जिल्ला कानुनी सहायता समितिका मनबहादुर बुढा, मानव अधिकार एलायन्सका प्रभातकुमार ठकुरी, भेरी अस्पताल ओसीएमसीका डा. अरविन्द शाक्य, आईएचआरसीका अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी, अधिवक्ता बलबहादुर चन्द तथा अधिवक्ता सुरेश गौतमलगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा २१ जना अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।