मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा मानव अधिकार संरक्षण, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सञ्जालले जेठ २८ गते प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव मार्फत मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आग्रह गरेको हो । जेठ २८ गतेको मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको बैठकले ध्यनाकर्षण पत्र दिने निर्णय गरेको थियो ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको संविधानले समानता, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि कर्णालीका दलित, सिमान्तकृत वर्ग, गरिब बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति अझै पनि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, पोषण तथा न्यायमा पहुँचबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सञ्जालले मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न, मानव अधिकार स्रोत केन्द्र सञ्चालन गर्न, मानव अधिकारको छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न र मानव अधिकार रक्षकहरूको क्षमता विकासमा लगानी गर्न माग गरेको छ । साथै पीडितको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि कानुनी परामर्श तथा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त पूर्वाधार निर्माण, सहायक सामग्री, पुनःस्थापना सेवा, विशेष शिक्षा तथा सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा आर्थिक सशक्तीकरणका लागि उद्यमशीलता र स्वरोजगार कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने माग पनि पत्रमा गरिएको छ ।
त्यसैगरी दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका युवालाई रोजगारी, सीपमूलक तालिम तथा उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, भूमिहीन तथा विपन्न समुदायको जीवनस्तर सुधारका लागि लक्षित कार्यक्रम लागू गर्न र जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि लगानी बढाउन सञ्जालले आग्रह गरेको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा गरिब तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि निःशुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय डिजिटल शिक्षा सुनिश्चित गर्न, छात्रवृत्ति, पोषण, स्वास्थ्य सेवा तथा शैक्षिक सामग्रीमा पहुँच विस्तार गर्न र बालश्रम, बालविवाह तथा बालहिंसा रोकथामका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै कर्णालीमा प्रदेशस्तरीय बालगृह र बाल सुधारगृह स्थापना गरी सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ । सञ्जालले बजेट निर्माण प्रक्रियामा दलित, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका तथा सिमान्तकृत समुदायको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्न, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी बजेट प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा लक्षित समुदायसम्म बजेटको वास्तविक पहुँच सुनिश्चित गर्न अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा सशस्त्र द्वन्द्व पीडित, एकल महिला, घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्ति र उनका परिवारलाई दिँदै आएको सुविधा व्यवस्थित गर्दै निरन्तरता दिन तथा लोपोन्मुख समुदायका अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिन आग्रह गरिएको छ । यस्तै दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ तथा सामाजिक सुरक्षामा पहुँच विस्तार गर्न, लागूऔषध दुर्व्यसन न्यूनीकरण तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, एचआइभी प्रभावित व्यक्तिका लागि सचेतना, रोजगार र सीपमूलक तालिमका कार्यक्रम ल्याउन तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले मानव अधिकारको सम्मान, सामाजिक न्यायको स्थापना तथा संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणका लागि आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लिखित विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा सञ्जालका संयोजक पीताम्बर ढकाल, इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य नगेन्द्र उपाध्याय, एड्भोकेसी फोरम कर्णाली प्रदेशका संयोजक राजेन्द्र भारती, उच्च बार एसोसिएसन सुर्खेतका अध्यक्ष हिमालयजंग शाही लगायत २२ ओटा विभिन्न संघसंस्था तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर रहेको छ ।