गुल्मी जिल्लामा पछिल्ला तीन वर्षदेखि बालविवाहसम्बन्धी मुद्दा प्रहरीमा दर्ता नभए पनि किशोरी आमाको संख्या भने उल्लेखनीय रूपमा देखिएको छ। यसले जिल्लामा बालविवाह पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको दाबीलाई चुनौती दिएको छ।
स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद पन्थीका अनुसार २० वर्षभन्दा कम उमेरका १ सय ६९ जना किशोरी आमा रहेका छन्। यी गर्भवती भई पहिलो पटक स्वास्थ्य जाँच गराउन आएका महिलाको संख्या हो।
स्थानीय तहअनुसार २० वर्ष नपुग्दै आमा बन्ने संख्या मुसिकोट नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ३४ रहेको छ भने रेसुङ्गा नगरपालिकामा २० जना छन्। यस्तै मालिका गाउँपालिकामा २२, इस्मा र मदानेमा समान १९/१९, गुल्मीदरबारमा १६, चन्द्रकोटमा १४, छत्रकोटमा १३, धुर्कोट, रुरुक्षेत्र र कालीगण्डकीमा समान १०/१० तथा सत्यवतीमा ९ जना रहेका छन्।
कुल सुत्केरीको आधारमा करिब १४ प्रतिशत गर्भवती महिला २० वर्षभन्दा कम उमेरका छन्। कम उमेरमा विवाह हुँदा जन्मदर्ता नहुने, विवाह दर्ता नहुँदा विभिन्न अवसर गुम्ने, कानुनी रूपमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न समस्या हुने तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने समस्या देखिएको छ।
जातीय र आर्थिक कारणले कतिपय उमेर नपुगेका जोडी छुट्न बाध्य हुने गरेका छन् भने समान अवस्था भएमा बालविवाह प्रायः गोप्य रूपमा हुने गरेको पाइएको छ। सामाजिक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अधिकांश स्थानीय तहले बालविवाहसम्बन्धी स्पष्ट तथ्यांक प्रस्तुत गर्न सकेनन्।
सत्यवती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निरमाया तरामुले विद्यालय उमेरमै विवाह गरेर पछि समस्या परेपछि मात्रै घटनाहरू बाहिर आउने गरेको बताउनुभयो। चन्द्रकोट गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद ज्ञवालीले संघीय र प्रदेश सरकारले बालविवाह तथा बालअधिकारलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको गुनासो गर्नुभयो।
जिल्ला अदालत पाल्पाका तहसिलदार आरपी पोखरेलले बालविवाह दीर्घकालीन असर पार्ने गम्भीर अपराध भएको भन्दै यसको न्यूनीकरणमा जोड दिनुभयो। जिल्ला अदालत गुल्मीमा चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ३५७ देवानी मुद्दामध्ये २६१ सम्बन्ध विच्छेदका रहेका छन्, जसमा बालविवाहको भूमिका उल्लेखनीय रहेको उहाँको भनाइ छ।
सामाजिक डिभिजन कार्यालय पाल्पाका निमित्त प्रमुख लक्ष्मण घिमिरेले बालविवाह अन्त्यका लागि साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताउँदै प्रभावकारी सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख द्रोणबहादुर खत्रीले नीतिगत समस्या, बजेट अभाव र सामाजिक सशक्तीकरणको कमी बालविवाह अन्त्यमा चुनौती बनेको उल्लेख गर्नुभयो।