सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई ठीकढङ्गबाट सम्बोधन गरेर शान्तिप्रकृया टुङ्गोमा पुर्याउन जबाफदेहीता निगरानी समितिले सरकार तथा सरोकारवालासमक्ष माग गरेको छ ।
यसलाई सम्बोधन गर्न बनेका वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने एवम् तिनका पदाधिकारीको समयावधि यही चैत्रसम्म थप्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको तिन हप्ता बितिसक्दा सोसम्बन्धी कुनै काम नभएको भन्दै समितिले सो माग गरेको हो ।
‘शान्ति प्रकृया प्रारम्भ भएको १२ बर्ष बितिसक्दा पनि यसलाई सम्बोधन गर्न राज्य उदासिन रहेको देखिएको छ । यो पीडित केन्द्रित प्रकृया घरेलुमात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय चासोको बिषय पनि हो । सत्य, न्याय, परिपुरण तथा संस्थागत सुधारका साथै नदोहोरिने सुनिश्चितताबाट समाजिक सदभाव एवम् मेलमिलापको वातावरण श्रृजना गर्नु यसको आधारभुत मान्यता हुन् ।’-समितिले फागुन २० गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।