मधेश प्रदेशमा खेतीयोग्य ३ लाख ८१ हजार ८सय ९८ हेक्टर जग्गामध्ये केवल ४९ प्रतिशत क्षेत्र मात्र सिंचित रहेको छ । संघ र प्रदेश सरकारले डीप बोरिङ जडान गरी सिँचाइ समस्या समाधान गर्ने योजना ल्याए पनि बजेट अभावले अधिकांश योजना अलपत्र परेको हुँदा किसानहरू अझै आकाशे पानीमा निर्भर छन्।
पछिल्लो पाँच वर्षमा महोत्तरीमा ३३ र धनुषामा २२ गरी ५५ वटा डीप बोरिङ जडान भए पनि अधिकांश सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
त्यस्तै, महोत्तरीमा ४३ र धनुषामा १ सय २३ गरी २ सय १६ पावर ड्रिल ट्युबवेल जडान भए पनि १ सय १० वटा सञ्चालनमै नभएको भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, महोत्तरीका प्रमुख(डि.ई) समिज राजा सहनीले जानकारी दिए।
मनरा सिस्वा नगरपालिका–१० का किसान राम कुमार यादवले भने, हामीले डीप बोरिङको पानी पाउने आशामा वर्षौ समस्या भोग्यौं, तर अझै खेत सुख्खा छ। खेतीकै भरमा परिवारको जीविका चलिरहेको छ तर सिँचाइको राम्रो प्रबन्ध नभएकोले सोचेजस्तो उब्जाउ हुन सक्दैन।
धनुषा नगरपालिका–३ की कृषक सिता देवी यादवले भनिन्, सरकारी योजना अलपत्र हुँदा हामी आकाशे वर्षामा मात्र निर्भर रहन बाध्य छौँ । औरही गाउँपालिका–५ का जय बहादुर महतोले दुखेसो पोख्दै भने , सिँचाइ सुविधा नपुगेकोले हाम्रो उत्पादन घटिरहेको छ। यसले किसानको जीवनस्तर खस्कन्दो अवस्थामा छ। परिवारको घर खर्च, बालबच्चाको पठनपाठन, स्वास्थ्य उपचार सबै खेतीकै भरमा टार्ने बाहेक अरु माध्यम नभएको हुँदा चिन्तित रहेको बताए ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेस प्रदेशका प्रदेश सचिव डाक्टर संजयकुमार यादवले सीमित बजेट र अव्यवस्थित व्यवस्थापनले डीप बोरिङको प्रभावकारी प्रयोग रोकिएको छ। किसानको हक सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार थप सक्रिय हुन आवश्यक रहेको भन्नुभयो।
गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा पर्सामा ४ सय ५, रौतहटमा ३ सय १२, बारामा ३ सय ४, धनुषा ३ सय, सप्तरीमा २ सय ३२, सिराहामा २ सय ९, महोत्तरीमा २ सय ५ र सर्लाहीमा १ सय ५४ जना किसानले स्यालो ट्युबवेल प्राप्त गरेको सचिव यादवले बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा वितरणका लागि लागत सङ्कलन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। चुरे वन क्षेत्रको संरक्षण नगर्दासम्म र ढुंगागिट्टी–बालुवाको जथाभावी दोहन नरोक्दासम्म भूमिगत पानी निकाल्ने डीप बोरिङले समस्या समाधान गर्न नसक्ने भूगर्वविद तथा बातावरणविद्को भनाइ छ ।