विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपीआर) अन्तर्गत नेपालको समीक्षा सम्पन्न भएको छ । प्रत्येक साढे चार वर्षमा संयुक्त रास्ट्रसङ्घका सदस्य रास्ट्रहरूको मानव अधिकार परिषद्मा समीक्षा हुने कार्यतालिका अनुसार नेपाल चौथोपटक सहभागी भएको हो । नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईको नेतृत्वमा स्वीजरल्याण्डको लागि नेपाली राजदूत रामप्रसाद सुवेदी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव रामजी दनाइसहितको प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाएको थियो ।
समीक्षामा सचिव अमृतबहादुर राईले राज्यको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रतिवेदनमा विगत साढे चार वर्षमा नेपालले मानव अधिकारका क्षेत्रमा प्राप्त गरेको प्रगति तथा चुनौतीका विषयहरू समावेश थिए । सचिव राईले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा संविधान प्रदत्त अधिकार प्राप्तीका लागि भइरहेका कार्य, समावेशिता र अविभेदको सिद्धान्त अन्तर्गत नेपालले हासिल गरेको प्रगतिहरूको विवरण उल्लेख गरिएको थियो ।
समीक्षाका क्रममा १ सय ३ देशहरूले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा नेपालले हासिल गरेको प्रगतिको सराहना गर्दै मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यहरूका बारेमा सुझावहरू दिएका थिए । नेपालले प्राप्त गरेको सुझावहरूमा नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी विभेदको अन्त्य, बाल विवाह लगायत महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हानिकारक परम्पराको अन्त्य, जातीय छुवाछूतको अन्त्य, महिला तथा बालिका बेचबिखनका पीडितहरूको संरक्षण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको संरक्षण, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार खासगरी अन्तरलैङ्गिक विवाहको कानुनी मान्यता, महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको अन्त्य र संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने जस्ता विषय रहेका थिए । यसैगरी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गठन पेरिस प्रिन्सिपल अनुसार गरी साधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने, नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, स्वच्छ खानेपानी, सर्वसुलभ स्वास्थ सेवा, बाल मजदुरको अन्त्य लगायतका सुझाव दिएका थिए ।
समीक्षामा युपीआरका लागि नेपाली गैरसरकारी संस्थाको राष्ट्रिय सञ्जालको सचिवालय इन्सेकका सम्झा श्रेष्ठ र सञ्जाल सदस्य इक्विलिटी नेपालका भक्त विश्वकर्माको सहभागिता रहेको थियो ।