सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद थप गर्ने संशोधन विधेयकप्रति मानव अधिकारकर्मीहरूले ध्यानाकर्षण जनाएका छन् ।
ती दुई आयोगको म्याद सकिनै लागेका बेला सरकाले एक वर्ष थप गर्ने गरी संशोधन विधेयकप्रति ल्याएको थियो । आयोगको म्याद ०७५ माघ २६ गते सकिँदै छ।
मानव अधिकारकर्मीहरूले माघ २३ गते विज्ञप्ति जारी गरेर म्याद थपले मात्रै पीडितको चासो सम्बोधन नहुने भन्दै त्यसमा गम्भीर पुनरवलोकन गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडितसँग सार्थक परामर्श नगरी संसोधन विधेयक ल्याएकोमा पनि उनीहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । हालसम्मको असफलताबाट शिक्षा लिई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम जानुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।
‘यस परिपे्रक्ष्यमा सङ्क्रमणकालीन न्याय न्यायमा भैरहेको अवरोध तथा हालसम्मको असफलताबाट शिक्षा लिई गम्भीर पुनरवलोकन गरिनुपर्छ ।’-विज्ञप्तिमा उल्लेख छ-‘साथै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम कानून, संयन्त्र तथा प्रक्रिया सुधार नगरी आयोगहरूको म्याद मात्र थप गर्दा आयोग गठनको मुख्य उद्देश्य नै पुरा नहुने निश्चित छ।’
त्यस्तै ऐनमा संशोधनमा पीडित र सरोकारवालाहरूसँग व्यापक र अर्थपूर्ण परामर्श गरिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । आयोगहरुमा दर्ता भएका उजुरी, प्रमाण र दस्तावेजहरू आयोगहरूको पूनर्संरचना नहुन्जेलसम्म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संरक्षण तथा निगरानीमा रहने व्यवस्था गर्ने पनि मानव अधिकारर्कीहरुले माग गरेका छन्।
हालसम्म पनि अन्तरिम राहत समेत नपाएका यौन हिंसा तथा यातना पीडितहरूलाई तत्काल राहत तथा अन्तरिम परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरुको जोड छ।
विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने मानव अधिकारकर्मीहरूमा प्रा. कपिल श्रेष्ठ, डा. दिनेश त्रिपाठी, चरण प्रसाई, इन्सेक प्रदेश ३ का संयोजक कृष्ण गौतमलगायत छन् ।