गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका–१ थाम बिसौनाका १५ घरपरिवारले बस्ती स्थानान्तरणको लागि जग्गाधनी प्रमाणपत्र(लालपुर्जा) पाएका छन् । बिसौनामा २०६४ र ०८१ सालमा पहिरोमा परेर १० जनाको मृत्यु भएको थियो ।
पहिरोले घर च्याँपेपछि २०६४ साल भदौमा चोक बहादुर विकका आमा रुन्नती विक, पत्नी अमृता विक, छोरा कृष्ण र सुरजको मृत्यु भएको थियो । पहिरोको त्रासले ओत खोज्न आएका छिमेकी डल्ली विक र मुना विकको समेत पहिरोमा परेर मृत्यु भएको थियो ।
त्यो बेला चोक बहादुर भारत भएकाले ज्यान बँचाउनुभयो । भारतबाट घर फर्केर आएपछि बिसौनाको घर छोडेर थाममा बस्न थाल्नुभयो । बिसौनामै फेरि २०८१ साउन २२ गते पहिरो गएपछि पहिलेको पहिरोमा बाँचेका चोक बहादुरकै आफन्त चार जनाले ज्यान गुमाउनुभयो । पहिरोको जोखिममा रहेका बिसौनाका १५ परिवारले गत बर्षबाटै गाउँ छोडेर थाममा बस्न थालेका थिए । अहिले मुसिकोट नगरपालिका र लाभग्राहीको ५०/५० लागत साझेदारीमा थामडाँडा नजिक नौ रोपनी १५ आना जग्गा खरिद गरिएको छ ।
मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख जिवलाल खरेल ‘जीवन’ ले आफन्त र घरबास गुमाएकाहरुलाई डेढ बर्षमा जग्गाको मालिक बनाउन मात्र सकिएकाले आवास र अर्थोपार्जनसँग जोड्ने पिरलो थपिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नजिकको सरकार भएकाले पीडामा आँसु पुच्छ्न आएका थियौ । भर्खर सुरक्षित ठाउँमा जग्गा पाएका छौ बिस्तारै अगाडी बढ्ने हो ।” घर निर्माणको लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र प्रयास भइरहेको खरेलले बताउनुभयो ।
कित्ताको जग्गा अनुसार १ लाखदेखि १ लाख ५० हजार रुपियाँसम्म लाभग्राहीले बुझाएका छन् । लाभग्राही र नगरपालिकाले गरेर ३५ लाखमा जग्गा खरिद गरिएको स्थानीय तथा मुसिकोट नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य प्रतिमा केसीले जानकारी दिनुभयो । केसीका अनुसार गाउँ छोडेका १५ घर परिवारको लागि नगरले गत बर्षदेखि भाडामा घर खोजेर राखिरहेको थियो । पहिरो पीडित फुलमती विकलाई चाँडै घर चाहिएको छ । पाँच जनाको परिवार गाउँ छोडेर अरुको बस्न थालेका डेढ बर्ष भए । बसाई एकातिर बारी अर्कातिर हुँदा समस्या धेरै छन् । ऋण खोजेर जग्गाको लागि पैसा बुझाएपनि घर कसले बनाउने भन्ने टुङ्गो नभएको विकले गुनासो गर्नुभयो ।
भिरालो र कच्ची जमिन भएका कारण पटक–पटक स्थानान्तरण गर्न पर्ने बाध्यता रहेको थियो । २०÷२२ घरनै बिस्थापित हुने अवस्था भएपनि अहिले १५ घरलाई जग्गा व्यावस्थापन गरिएको मुसिकोट नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष आनन्द श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले कसैले ५० प्रतिशत रकम जम्मा गर्न नसक्ने अवस्था र केही बाहिर भएकाले सबैलाई प्रक्रियामा समावेश गर्न नसकिएको बताउनुभयो । जिल्लाका अधिकांश दलित बस्ती बिकुना र अप्ठ्यारोमा भएका कारण पहिरोका ठूलो जोखिम रहेको छ ।